पुणे – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने जुलै महिन्यात घेतला. यामुळे एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे.

शासनाने तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दत निश्चित करून नंतर अधिसूचना काढणे अपेक्षित होते. मात्र अधिसूचना काढल्यानंतरही कार्यपद्धतीचा पत्ता नाही. त्यामुळे अधिसूचनेची अंमलबजावणी होत नाही.

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण अधिनियमातील दुरुस्तीची अधिसूचना महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जुलै २०२५ मध्ये जारी केली. तसेच अधिनियमातील तरतुदींविरुध्द पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती.

या समितीच्याही बैठका झाल्या. ही समिती कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी विविध बाजूने चर्चा करत असून लवकरच आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे. तुकडेबंदीच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.

तसेच प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. त्यामुळे या हद्दीमध्ये एक-दोन गुंठे जमिनीचे खरेदी-विक्री होणार आहे.

कायदा रद्द झाल्याचे फायदे
– लहान आकाराचे भूखंड खरेदी-विक्री करणे सोपे
– जमिनीची खरेदी-विक्री करतानाच्या कायदेशीर अडचणी कमी
– वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनींचे वाटप करणे सोपे
– पैशांची गरज असेल तेंव्हा जमिनीची विक्री करून भांडवल उभे करता येणार.

समितीची कार्यकक्षा
समिती तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपध्दती ठरविणार आहे. नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबर त्याची व्यवहार्यता समिती तपासणार आहे. नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्याचे नियमितीकरण करणे व त्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी कार्यप्रणाली ठरविणे आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने समिती कार्यपध्दत निश्चित करून अहवाल शासनास सादर करेल.