लोणी काळभोर, (वार्ताहर) – पुणे शहराच्या चारही बाजूंनी एक रिंगरोड करावा अशी कल्पना चर्चेला येऊन तब्बल तीस वर्षे पूर्ण झाली. कागदी घोडे नाचविले गेले. परंतु काम मात्र रुपयाचेही झाले नाही. पुणे शहरामध्ये अवजड वाहने येऊ नयेत. ती बाहेरच्या बाहेर निघून जावीत यासाठी रिंगरोडचा पर्याय सुचविण्यात आला.

ज्या अधिकाऱ्यांनी हा पर्याय सुचविला ते एक तर नोकरीतून किंवा आयुष्यातून निवृत्त झाले. पुणे महानगर पालिकेनेही आपल्या हद्दीबाहेरून एक रिंगरोड करावा अशी कल्पना आणली होती. काही हुशार, चाणाक्ष व राजकारण्यांशी संबंधित असणार्‍या बिल्डरांनी महापालिकेच्या रिंगरोडलगत जागाही खरेदी केल्या.

हे दोन्ही रिंगरोड झाल्यास पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाहतूकीवर फार मोठा फरक पडणार आहे. तसेच हा रिंगरोड ज्या भागातून जाणार आहे. त्या भागात विकासाचे नवे पर्व सुरू होणार आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत आहे.

पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणारा असा रिंगरोड प्रकल्प आहे. या पूर्वी या रिंग रोडच्या मार्गाचे सर्वेक्षण झालेले आहे. त्यावेळी पंधरा हजार कोटी रुपये यासाठी लागतील असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. इतका प्रचंड प्रमाणात लागणारा निधी उपलब्ध कसा करायचा यावर बरीच चर्चा झाली आहे. सन 2007 मध्ये रस्त्यांची आखणी करण्यात आली. त्यानंतर या रस्त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत.

सन 2007च्या दरपत्रका (डीएसआर) नुसार पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. आता त्यात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. रिंगरोडच्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या सातबारावर रिंगरोडची नोंद केली आहे. बहुतेक शेतकर्‍यांना शासकीय दराने पैसे दिले गेले आहेत. तरीही रिंगरोडचे काम होत नाही.

या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चात प्रमुख खर्च हा भूसंपादनाचाच असणार आहे. या 169 किलोमीटर अंतर असणार्‍या रिंगरोडसाठी तब्बल सहा हजार एकर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या व वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन या रिंगरोडमध्ये मेट्रो रेल्वे व बीआरटी बसची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

तसेच रिंगरोडही सहा पदरी असणार आहे. या रिंगरोडची व पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्द सारखीच असणार आहे. त्यामुळे रिंगरोडची अंमलबजावणी पीएमआरडीए मार्फत होईल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

रिंगरोडमुळे नागरीकरण वाढणार
रिंगरोडमुळे पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिका तसेच पुणे, खडकी, देहूरोड हे तीन कॅटोंमेंट तसेच लोणावळा, तळेगाव, देहू, आळंदी, चाकण, शिरूर, भोर, सासवड व दौंड या नगरपालिका तसेच परिसरातील छोटी मोठी गावे येथे प्रचंड प्रमाणात नागरीकरण वाढणार आहे.

त्यामुळे शासनाने वेगवेगळ्या मार्गाने निधी उपलब्ध करून रिंगरोडचा विषय मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा या भागातील नागरिक व्यक्त करत आहेत. रिंग रोड तयार झाल्यावर या परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आपोआपच निकालात निघणार आहे.