ओटावा/नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी एकेकाळी हक्काचे ठिकाण असलेल्या कॅनडाने आता आपल्या कठोर धोरणांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, कॅनडातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या चारपैकी तीन भारतीय विद्यार्थ्यांचे अर्ज फेटाळले गेले आहेत. कॅनडाने अस्थायी स्थलांतरितांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि व्हिसासंबंधी फसवणूक रोखण्यासाठी २०२५ च्या सुरुवातीपासून सलग दुसऱ्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परमिटची संख्या घटवली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, इमिग्रेशन विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुमारे ७४ टक्के भारतीय अर्ज नाकारले गेले, तर दोन वर्षांपूर्वी ऑगस्ट २०२३ मध्ये हा आकडा केवळ ३२ टक्के होता. या धोरणाचा परिणाम म्हणून, भारतीय अर्जदारांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ऑगस्ट २०२३ मधील २०,९०० च्या तुलनेत ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही संख्या ४,५१५ वर आली आहे. या कमी झालेल्या अर्जांपैकीही ७४ टक्के अर्ज फेटाळले गेले आहेत. चीनला तुलनेने कमी फटका – कॅनडाने चीनसह इतर देशांतील विद्यार्थ्यांनाही असाच झटका दिला असला तरी, चीनच्या तुलनेत भारतीयांचे अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये कॅनडाने चीनचे सुमारे २४ टक्के अभ्यास परमिट अर्ज फेटाळले आहेत. या नकारात वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी एक वर्षापेक्षा अधिक काळ तणावपूर्ण राहिलेले भारत आणि कॅनडाचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी २०२३ मध्ये एका कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येमध्ये भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप केल्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध बिघडले होते. दरम्यान, कॅनडाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडाची लोकप्रियता कमी होत असल्याचे दिसत आहे.
