Fire NOC : अग्निसुरक्षा सर्वेक्षण गुंडाळले; धोकादायक आस्थापनांना अभय! ‘फायर एनओसी’ मोहीम थंडावली
तळवडे, पूर्णानगरच्या दुर्घटनांनंतरही महापालिकेला जाग येईना

संदीप घिसे
पिंपरी – शहरात आगीच्या दुर्घटनांमधूनही महापालिका प्रशासनाने कोणताच धडा घेतलेला दिसत नाही. मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर सर्वेक्षण, नोटिसा आणि कारवाईचा गाजावाजा करायचा. मात्र, काही दिवसांतच ही मोहीम थंडावते. प्रशासनाच्या याच कार्यपद्धतीचा प्रत्यय पुन्हा एकदा भोसरीतील आगीच्या घटनेतून आला आहे.
भोसरी-आळंदी रस्त्यावरील तीन लाकडी वखारी आणि एका केमिकल कंपनीला शनिवारी (दि. २१) पहाटे भीषण आग लागली. या आगीत सुमारे ५३ लाख रुपयांची मालमत्ता जळून खाक झाली. विशेष म्हणजे, आगीत भस्मसात झालेल्या चारही आस्थापनांकडे अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) नव्हते. त्यामुळे शहरातील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेले अग्निसुरक्षा सर्वेक्षण आता बंद पडले आहे. त्यांच्या बदलीनंतर जानेवारीपासून सर्वेक्षण आणि नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया थांबल्याचा आरोप होत आहे. तब्बल ४३ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण करून धोकादायक आस्थापनांवर कारवाईचा इशारा देणाऱ्या महापालिकेने ही मोहीम पुढे का सुरू ठेवली नाही? कोणाच्या दबावामुळे किंवा हितसंबंधांमुळे कारवाई थांबली? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
शहरातील आगीच्या दुर्घटनांचा इतिहास अत्यंत भीषण आहे. ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी चिखलीतील पूर्णानगर येथे हार्डवेअरच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२३ रोजी तळवडे येथे स्पार्किंग कॅन्डल तयार करणाऱ्या कारखान्यात स्फोट होऊन भीषण आग लागली.
या दुर्घटनेत १४ कामगारांचा मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांमध्ये एकूण १८ जणांना जीव गमवावा लागला होता. या दुर्घटनांनंतर तरी शहरातील अग्निसुरक्षा व्यवस्था सक्षम होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाल्याचे भोसरीतील घटनेने दाखवून दिले आहे.
४३ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण; कारवाई मात्र कागदावरच!
पूर्णानगर आणि तळवडे दुर्घटनांनंतर महापालिकेने अग्निशमन विभागाच्या माध्यमातून धोकादायक आस्थापनांचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. बचत गटांच्या माध्यमातून तळवडे, कुदळवाडी आणि परिसरातील सुमारे ४३ हजार मिळकतींची तपासणी करण्यात आली होती. या सर्वेक्षणात अग्निरोधक यंत्रणा नसलेल्या तसेच सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यानुसार व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.
तीन नोटिसांनंतरही नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या मिळकती सील करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये कारवाईची भीती निर्माण झाली होती. अनेकांनी अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्यास सुरुवात केली होती. या मोहिमेमुळे किमान काही प्रमाणात तरी अग्निसुरक्षेचे पालन होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, ही मोहीम सातत्याने सुरू राहिली नाही.
आयुक्तांच्या बदलीनंतर मोहिमेचे काय झाले?
शेखर सिंह यांच्या बदलीनंतर सर्वेक्षण आणि नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया थांबल्याचा आरोप आहे. जानेवारीपासून या कामाला ब्रेक लागला. त्यानंतर शहरातील धोकादायक व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी किती झाली? नियम मोडणाऱ्यांवर किती कारवाया झाल्या? किती मिळकती सील करण्यात आल्या? याची माहिती प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
केवळ दुर्घटना घडल्यानंतर पाहणी करून उपयोग नाही. अग्निसुरक्षेची तपासणी ही नियमित प्रक्रिया असणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेकायदा पत्राशेड, लाकडी वखारी आणि ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करणारे कारखाने नागरिकांच्या जीवावर उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तीन कुटुंबांचे प्राण वाचले; पुढचा बळी कोणाचा?
भोसरीतील आगीत ईशांत स्पोर्ट्स, श्री साई वुडन पॅकेजिंग, श्री सद्गुरू एंटरप्रायझेस आणि ऑटो टेक इन्सुलेशन या चार आस्थापनांचे मोठे नुकसान झाले. या कंपन्यांकडे फायर एनओसी नव्हती. तसेच विमा संरक्षणही नव्हते. एका कंपनीच्या आवारातील तीन मजली इमारतीत तीन कुटुंबे वास्तव्यास होती. अग्निशमन दलाच्या ५२ जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली आणि तीनही कुटुंबांतील रहिवासी सुखरूप बचावले.
मात्र, प्रत्येक वेळी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी जीव धोक्यात घालून दुर्घटना रोखायची आणि महापालिकेने केवळ पंचनामे करायचे, अशीच परिस्थिती किती दिवस चालणार? अग्निसुरक्षा सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याची जबाबदारी कोणाची? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई कधी होणार? १८ जणांच्या मृत्यूनंतरही प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर आणखी किती दुर्घटनांची वाट पहायची, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ठळक मुद्दे
– अग्निसुरक्षा सर्वेक्षण गुंडाळल्यानेच भोसरीतील आगीचा भडका
– भोसरी आगीत ५३ लाखांची मालमत्ता जळून खाक
– जळालेल्या चारही कंपन्यांकडे ‘फायर एनओसी’चा अभाव
– आयुक्तांच्या बदलीनंतर जानेवारीपासून सर्वेक्षण मोहीम बंद
– बचत गटांमार्फत झाले होते ४३ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण
– पूर्णानगर, तळवडे दुर्घटनेत १८ निष्पापांचा गेला होता बळी
– तीन नोटिसांनंतर मिळकत सील करण्याची होती तरतूद
– कारवाई थांबल्याने धोकादायक व्यवसाय पुन्हा जोमात
– महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नागरिकांचा संताप
‘यापूर्वी सुरू करण्यात आलेले सर्वेक्षण काही कारणांमुळे बंद पडले. मात्र आगामी काळात परवाना विभाग, अग्निशामक विभाग आणि क्षेत्रिय कार्यालया यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्वेक्षण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. मात्र व्यावसायिकांनी आपल्या व्यावसायाचे ठिकाण अधिकृत असो किंवा अनधिकृत असो. परवाना घेऊनच व्यावसाय सुरू करावा.’ – व्यंकटेश दुर्वास, उपायुक्त, अग्निशामक विभाग (सिंगल फाटो स्मार्टवर आहे)





