स्थायी सदस्य संतप्त दुर्लक्ष केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी पिंपरी – शहरामध्ये स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी विविध ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्यांची लवकरात लवकर दुरूस्ती करण्यात यायला हवी. त्याशिवाय, शहरात सध्या एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असताना पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. नागरिकांना विविध भागामध्ये अपुरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. याबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी बुधवारी (दि. 17) स्थायी समिती सभेत अधिकाऱ्यांवर आगपाखड केली. पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. याबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका स्थायी समिती सदस्यांनी घेतली. महापालिका मुख्य प्रशासकीय भवनात स्थायी समिती सभा झाली. या सभेमध्ये अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी ऍड. नितीन लांडगे होते. सभेसमोर मान्यता, अवलोकन, प्रशासकीय, तरतूद वर्गीकरण आणि आयत्या वेळचे असे एकूण 63 विषय मंजुरीसाठी होते. त्यातील 46 विषयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी 26 कोटी 92 लाख रुपये इतक्या खर्चांस मंजुरी मिळाली. शहराच्या विविध भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या जाणवणाऱ्या तक्रारींचा पाढाच सदस्यांनी मांडला. तसेच, स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेली रस्ते खोदाईची कामे तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या. त्याशिवाय, करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक औषध खरेदी करण्यात यावी. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार असल्याने आपत्कालीन निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटी तत्त्वावर कामगार घेण्यात यावे, अशी सूचना सदस्यांनी केली. केएसबी चौक ते देहु-आळंदी रस्त्यापर्यंतच्या रस्त्याचे पॅचवर्क पध्दतीने डांबरीकरण करणे आणि स्थापत्य विषयक दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी 1 कोटी 40 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. प्रभाग क्रमांक 18 मधील गांधी पेठ, चिंचवड व इतर परिसरातील जलनिःसारणविषयक सुधारणा कामे करणे आणि उर्वरित ठिकाणी जलनिःसारण नलिका टाकण्याकामी 25 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. नाशिक फाटा ते वाकड या 45 मीटर बीआरटीएस रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याकामी 1 कोटी 40 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या खर्चासही स्थायी समितीने मान्यता दिली. अनधिकृत जाहिरात फलकांचे होणार सर्वेक्षण महापालिका परिसरातील अनधिकृत जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. फलक स्ट्रक्चरसह होर्डिंग्ज हटविण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सीकडे हे काम देण्यात येणार आहे. या एजन्सी स्वखर्चाने स्ट्रक्चर काढणार आहेत. काढण्यात आलेल्या अनधिकृत होर्डींग्ज स्ट्रक्चरच्या 80 टक्के भागाच्या विक्रीची रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे. या विषयास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
