नवी दिल्ली – देशभरात करोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी काही ठिकाणी स्वतंत्र कोविड सेंटर उभारण्यात आले, तर काही रुग्णालयांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू करण्यात आले.

अशा सर्व कोविड रुग्णालयांचेही फायर ऑडिट करून घ्यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहे. तसेच यासंदर्भात चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.

रुग्णालयांमध्ये आगीमुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखणे हा या मागील उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे.

जर असे केले गेले नाही तर अशा रुग्णालयांनी कायदेशीर कारवाईला तयार राहावे, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. रुग्णालयांनी पुढील चार आठवड्यांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेत. ज्या रुग्णालयांचे ना हरकत प्रमाणपत्रे कालबाह्य झालेली आहेत, अशांनी त्यांचे पुढील चार आठवड्यांमध्ये नुतनीकरण करावे, असेही बजावले. सर्व राज्यांनी कोविड-19 च्या गाइडलाइनचे पालन करावे. या गाइडलाइननुसार मास्क लावणे अनिवार्य असून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे आवश्‍यक आहे.

राजकोट आणि अहमदाबादमध्ये झालेल्या आगीच्या घटनांसारख्या घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. देशातील सर्व राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुपालनाबाबतची प्रतिज्ञापत्रे चार आठवड्यात दाखल करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.