मुंबई : राज्‍यात वाहतूकीचे नियम पाळले जात नसल्‍याने मुख्‍य रस्‍त्‍यांवरील सिग्‍नलवर सीसीटीव्‍ही बसविण्‍यात आले आहेत. या सीसीटीव्‍हीच्‍या माध्‍यमातून नियम तोडणाऱ्यांवर दंडात्‍मक कारवाई करण्‍यात येते. वाहतुकीचे नियम मोडले म्हणून एकट्या मुंबईत विविध वाहनांवरील दंडाची रक्कम एक हजार कोटींच्‍या घरात असून राज्यात अडीच हजार कोटींच्‍या घरात गेलेली आहे. आता वाहनधारकांसाठी एकरकमी परतफेडीची अभय योजना आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करत आहे. या वृत्ताला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दुजोरा दिला.

या निर्णयाने दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनांच्या मालकांना दिलासा मिळणार असून राज्याच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होऊ शकेल. मुंबईत २०२० पासूनची या दंडाची (इ-चलान) थकबाकीची रक्कम ही १,८१७ कोटी रुपये इतकी होती. त्यातील ८१७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले तरीही एक हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. दंडाची रक्कम कितीही वाढली तरी तो न भरण्याचीच वाहन मालकांची प्रवृत्ती असते.

दंडाची रक्कम कमी करायची तर लोकअदालत हा एक मार्ग आहे. लोक अदालतीमध्ये दंडाची रक्कम जवळपास निम्मी करून दिलासा दिला जातो, असा अनुभव आहे. तरीही लोकअदालतीला अपेक्षेनुसार प्रतिसाद मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर एकरकमी परतफेडीचा पर्याय आता समोर आला आहे. दुचाकी, तीनचाकी वाहने आणि कारसाठी अभय योजनेत दंडाची रक्कम ही महागड्या गाड्यांच्या तुलनेत कमी आकारली जाईल. लाखो वाहनांवर आज अडीच हजार कोटींहून अधिकचा दंड आहे. अभय योजनेद्वारे तो कमी करावा, त्याचवेळी सरकारला दंड आकारणीद्वारे एकाच वेळी मोठी रक्कम मिळेल, हाही त्यामागील उद्देश आहे.

वाहतुकीचे नियम तोडल्याने आकारण्यात आलेला दंड हा सरसकट रद्द केला जाणार नाही, पण काही टक्के आकारणी करून इतर दंड माफ करावा, असे प्रस्तावित आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
– प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री