महापालिकेला मदत होणार की विरोधी सत्तेचा फटका बसणार?

पिंपरी – गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपाला दूर करीत आता शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत “कारभारी’ असलेल्या भाजपाला त्याचा फटका बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यातच पूर्वीचे कारभारी असलेल्या अजित पवारांकडे अर्थमंत्रालय आल्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नाड्याही पवारांच्या हाती गेल्या आहेत. या बदलाचा पालिकेला फायदा होणार की विरोधी सत्तेचा फटका बसणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तब्बल 15 वर्षे एकहाती वर्चस्व होते. सन 2017 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाने राष्ट्रवादीला धूळ चारली. आणि पालिकेवर एकहाती कब्जा मिळविली. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शहरवासियांच्या भाजपाकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र गेल्या अडीच वर्षांत या अपेक्षांना सुरुंग लागला. पहिल्यांदाच सत्ता आल्यामुळे जनहितापेक्षा स्वहिताला अधिक महत्त्व दिले गेले. त्यामुळे भ्रष्टाचार, मनमानी, बेधुंदशाही बोकाळली. राज्यात आणि दिल्लीतही भाजपाचेच सरकार असल्यामुळे अव्याहतपणे सुरू असलेल्या बेधुंद कारभाराला आशिर्वादच मिळाला. विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र चित्र बदलू लागले आहे.

राज्यात शिवसेना-कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यानंतर महापालिकेतील कारभारावर अंकुश आला आहे. फायली अपडेट करण्यापासून ते वाढीव बिले नामंजूर करण्यापर्यंत शिस्त लागण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांपैकी एक असलेले अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे महापालिकेशी निगडित अनेक अर्थविषयक कामांना अजित पवारांची मदत घ्यावी लागणार आहे. पर्यायाने पालिकेच्या तिजोरीवर अजित पवारांची बारीक नजर राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. याचा फायदा पालिकेला होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या कामांची होणार चौकशी?
महापालिकेचा अनागोंदी कारभार करत गेल्या अडीच वर्षांत “रिंग’ करत वाढीव बिलांच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपयांची उधळपट्टी येथील सत्ताधाऱ्यांनी ठेकेदारांच्या घशात घातल्याच्या तक्रारी शासनाकडे धूळखात पडून होत्या. तर चालू वर्षातील काही कामांबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी होण्याची शक्‍यता वाढली आहे. या कामांची चौकशी झाल्यास अधिकारी आणि काही पदाधिकारी अडचणीत येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.