– आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळाला सादर – राज्याची दरडोई उत्पन्नात पिछेहाट – तिसऱ्या क्रमांकवरुन पाचव्या स्थानी – वर्षभरात दीड लाख रोजगार घटला मुंबई : जागतिक मंदी, महसुलातील घट, खर्चाचा व कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण सुरूच आहे. देशातील मंदीसदृश वातावरणाचा फटका महाराष्ट्राला असून गेल्या वर्षी देशात दरडोई उत्पन्नात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य थेट पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 7.5 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 5.7 टक्के इतकीच वाढ नोंदली गेली आहे. मंदीमुळे गेल्या वर्षभरात दीड लाख रोजगार कमी झाल्याची धक्कादायक बाब अहवालातून पुढे आली आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र स्पष्ट करणारा 2019-20 चा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात सादर केला. सन 2018-19 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 736 रुपये होते. यात वाढ होऊन ते 2 लाख 7 हजार 727 रुपयांवर पोहचेल असा अंदाज आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असली तरी या क्षेत्रात अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकल्याचे अहवालातून दिसते. दरडोई उत्पन्नात हरियाणा (2 लाख 36 हजार 644 रुपये), कर्नाटक (2 लाख 10 हजार 887 रुपये), तेलंगणा (2 लाख 5 हजार 696 रुपये), तमीळनाडू (1 लाख 93 हजार 750 रुपये) या राज्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. जागतिक मंदीचा देशात होणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीवरही झाला आहे. 2019-20 मध्ये देशात 1 लाख 82 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यातील 25 हजार 316 कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार असून शेजारील कर्नाटकात 32 हजार 431 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर पूर्वीपेक्षा वाढून 3.1 टक्क्यांवर येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र जागतिक मंदीमुळे उद्योगक्षेत्राला फटका बसला असून या क्षेत्राचा विकासदर 3.3 टक्के राहील असा अंदाज आहे. सेवा क्षेत्राच्या विकासदारात पूर्वीच्या तुलनेत घट झाली असली तरी या क्षेत्राचा विकासदर 7.6 टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त आहे. 2018-19 च्या वर्षात महाराष्ट्रात 73 लाख 50 हजार रोजगार उपलब्ध होते. वर्षभरात यात घट होउन रोजगाराचा आकडा 72 लाख 3 हजारावर आला आहे. रोजगारात 1 लाख 47 हजारांची घट झाली आहे. राज्याचा सध्याचा बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्के आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण 4.1 टक्के आहे. महसुली तूट वाढली, कर्ज 5 लाख कोटींच्या घरात ! 2019-20 या आर्थिक वर्षात राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ अपेक्षित असली तर महसुली खर्च त्यापेक्षा अधिक वाढल्याने तुटही वाढणार आहे. महसुली जमा 3 लाख 14 हजार कोटींपर्यंत अपेक्षित असून खर्च 3 लाख 34 हजार कोटींवर गेल्याने महसुली तूट 20 हजार कोटींवर जाणार आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च 30 टक्क्यांनी वाढला आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन व कर्जावरील व्याज या तीनच बाबींवर जवळपास 56 टक्के खर्च होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस राज्यवरील कर्जाचा बोजा 4 लाख 71 हजार कोटींवर जाणार असून शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात तो पाच लाख कोटींच्याही पुढे जाईल अशी चिन्हं आहेत. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले, उसात घट ! 2019-20 मध्ये राज्याच्या काही भागाला अवर्षण, पूर, अवकाळी पाऊस अशा अनेक संकटाचा सामना करावा लागला असला तरी कृषी उत्पादनात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ अपेक्षित आहे. खरिपात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे नऊ, तीन, एक व 24 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र उसाचे उत्पादन तब्बल 36 टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज आहे. रब्बी हंगामात तृणधान्ये व कडधान्याचे उत्पादन वाढले असले तरी तेलंबियांचे उत्पादन मात्र 24 टक्क्यांनी घटले आहे. महिला अत्याचारांत वाढ ! राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झाली आहे.2017 साली राज्यात 4 हजार 320 बलात्काराच्या घटना घडल्या होत्या.2018 साली 4 हजार 974 तर 2019 मध्ये 5 हजार 412 घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. अपहरण व पळवून नेणे यात 2017 साली 6 हजार 248 तर 2019 मध्ये 8 हजार 382 घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. विनयभंगाची प्रकरणे 2017 मध्ये 12 हजार 138 होती तर 2019 मध्ये ती 13 हजार 617 आहेत.लैंगिक अत्याचार 2017 मध्ये 919 होते तर 2019 मध्ये 1 हजार 33 इतके आहेत.एकूण घटना 2017 साली 31 हजार 997 इतक्या होत्या तर 2019 मध्ये 37 हजार 567 इतक्या होत्या.
