Financial fraud : लेखा विभागातून सन २०२५-२६ च्या सुधारित व सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रकातील तरतूदींमध्ये परस्पर वाढ व घट करण्यात आलेल्या बील अदायगी तसेच मागील तीन वर्षांच्या प्रकरणांचा चौकशी अहवाल समोर आला आहे. त्यामध्ये उपसूचनांच्या माध्यमातून घोटाळा झाला असल्याचे उघड झाले आहे. तर मुदत ठेवीमध्ये देखील मोठा आर्थिक घोटाळा करत महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान केले असल्याचे समोर आले आहे. लेखा विभागातील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती. त्यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त एक अध्यक्ष, तर सदस्य म्हणून अतिरिक्त आयुक्त दोन, मुख्य लेखापरिक्षक, मुख्य अभियंता व सदस्य सचिव म्हणून सह आयुक्त होते. त्यांनी चौकशी पूर्ण केली असून अहवाल आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी हा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. या चौकशी समितीच्या अहवालामधून काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. सुरूवातील स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केलेल्या आरोपांवर चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये २० उपसूचनांपैकी ३ उपसूचना वैध तर एकूण १७ उपसूचना अवैध आहेत. या १७ उपसूचना कोणत्याही सभेपुढे सादर झालेल्या नाहीत. या १७ उपसूचना अवैध असल्याची बाब नगरसचिव विभागाकडील अहवालानुसार स्पष्ट दिसून येत आहे. लेखा विभागाकडे प्राप्त झालेल्या १७ उपसूचना स्थायी समिती अथवा महापालिका सभेपुढे सादर झालेल्या नाहीत. असे असताना लेखा विभागाने १७ उपसूचनांपैकी १४ उपसूचनांनुसार संबंधित कामाच्या तरतुदीमध्ये वाढ घट करून त्यानुसार ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले संबंधित ठेकेदारांना अदा केली आहेत. याशिवाय गेल्या तीन वर्षांमध्ये महापालिकेच्या मुदतठेवींबाबत देखील चौकशी समितीने चौकशी केली. त्यामध्ये वेळेत ठेवी नुतणीकरण अथवा बँकेत न ठेवल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे समोर आले आहे. एचडीएफसी बँकेत दोनशे कोटी रुपयांची मुदत २६१ दिवस या अल्प मुदतीसाठी ठेवली होती. त्यासाठी ६.६० टक्के व्याजदर दिला. मात्र, ९ महिन्यांसाठी बँग ६.७० टक्के व्याज देते. याची तुलना केली तर १० ते १२ दिवसांच्या फरकासाठी पालिकेला १४ लाख ३० हजार १३७ रुपयांचे नुकसान झाले. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये महापालिकेला सुमारे ५० लाखांचे आर्थिक नुकसान मुदत ठेवींचा व्याजदर कमी मिळाल्याने झाले आहे. स्पर्धा झाली असती किंवा योग्य नियोजन केले असते तर याचा पालिकेला फायदा झाला असता. सहा कोटींचे व्याज बुडाले दरम्यान, मुदत ठेवींमध्ये अनियमितता समोर आली आहे. मुदत ठेवींची मुदत संपल्यानंतरही अनेक दिवस ठेवी तशाच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे तब्बल ५ कोटी ८३ लाख ४२ हजार २२८ रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेकडून व्याजदर मागवले नाही मे २०२३ ते सप्टेंबर २४ पर्यंत विभागाने मुदतठेव गुंतवणूक करण्यापूर्वी पिंपरी चिंचवड हद्दीतील सर्व १० राष्ट्रीय बँकांना दर सादर करण्यापूर्वी ईमेल द्वारे कळवले आहे. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ पासून बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयकृत बँकेला दर सादर करण्याबाबत ई मेल केलेले नाहीत. तसेच या बँकेकडून दर न मागविण्याबाबतची कारणे नमूद करण्यात आली नाही. स्पर्धा झाली नसल्याने आर्थिक नुकसान विभागाने २०० कोटी रक्कमेची ठेव ठेवण्यासाठी ३० ते ६० दिवस व एक वर्ष या दोन कालावधीसाठी व्याजदर मागविले होते. त्यामध्ये ३० ते ६० दिवसासाठी ७.१० टक्के व एक वर्ष कालावधीसाठी ७.८५ टक्के इतका उच्चतम व्याज दर प्राप्त झाला. मात्र, विभागाने ७५ दिवसांसाठी मुदतठेव ठेवण्याचा निर्णय घेवून एचडीएफसी बँकेमध्ये ७.२० टक्के दराने २०० कोटींची मुदतठेव ठेवली. या प्रकरणी विभागाच्या ई मेल नुसार दोन ते तीन बँकाचे अपवाद वगळता उर्वरित बँकांनी ७५ दिवसांचे व्याजदर सादर केले नाहीत. त्यामुळे स्पर्धात्मक दरांचा लाभ झाला नाही. पैशांची सुरक्षितता धोक्यात विभागाने १००१ कोटीची १ वर्ष १ दिवस इतक्या कालावधीसाठी मुदतठेव एचडीएफसी बँकेमध्ये ७.०० टक्के व्याजदराने केली आहे. मात्र, इंडियन बँक या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून १ वर्ष कालावधीसाठी ७.०० टक्के असा सारखाच व्याजदर प्राप्त झाला असताना, ठेवीची सुरक्षितता विचारात घेवून एवढ्या मोठ्या रक्कमेची मुदतठेव ठेवण्यास इंडियन बँक या राष्ट्रीयकृत बँकेस प्राधान्य देण्यात आले नाही. अग्रलेख : पुन्हा इंधन दरवाढ!
