मागील आठवड्यात शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांच्या मुक्त उधळणीमुळं गेल्या 10 वर्षांतील म्हणजे 18 मे 2009 मधील 2110 अंशांच्या एका सत्रातील सर्वोच्च तेजीनंतर प्रथमच बाजारानं सुमारे 2000 अंशांची तेजी अनुभवली. जाहीर केलेल्या नवीन कॉर्पोरेट कर प्रणालीनुसार आता 400 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपनीस परिणामतः सुमारे 10% करकपात मिळेल तर 400 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपनीस 4% तर 1 ऑक्‍टोबर 2019 नंतर स्थापन होणाऱ्या कंपनीस सुमारे 12 टक्के करकपात मिळू शकेल. नक्कीच नवीन कंपन्यांसाठी ही पर्वणी ठरू शकते व त्या अनुषंगानं नवीन भांडवल वृद्धीस चालना मिळू शकते. यासाठी नक्कीच पुढील एक-दोन तिमाहीतील निकालांची वाट पहावी लागेल.

तूर्त, शेअरबाजारानं व कॉर्पोरेट इंडियानं कर कपातीचा निर्णय उचलून धरला असला तरीही या निर्णयामुळं होणारं करसंकलन हे साधारणपणे 1.45 लाख कोटींनी घटू शकते तर वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या 3.97 टक्क्‌यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे आणि याची प्रचिती बॉंड मार्केट्‌समध्ये दिसून आली. व्यापक वित्तीय तुटीचा अर्थ सरकारी रोख्यांचा जास्त पुरवठा व केंद्राला आपल्या वित्तीय तुटीच्या भांडवलासाठी कर्ज उभारणी. आणि त्यामुळंच सरकारी रोख्यांचा दर हा गेल्या अडीच वर्षांत एकाच सत्रात प्रथमच 22 पैशांनी वाढला. यांव्यतिरिक्त हॉटेल व्यवसायास चालना देण्यासाठी देखील जीएसटीत कपात करून उदार धोरण अवलंबलं गेलं. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे करात सूट दिल्यानं कंपनीच्या खर्चात कपात होऊ शकेल याचा अर्थ कंपनीची विक्री आणि नफा यांमुळं वाढू शकतो, असे नाही. त्यासाठी इंधनावरील करात मोठी कपात, असल्या अजून कांही वेगळ्या घोषणा होण्याबद्दल नक्कीच आशावादी राहता येईल. आता या सर्व गोष्टींमुळं कंपन्यांना होणारा फायदा हा जर लाभार्थी कंपन्यांनी जनतेकडं परावर्तित केला तर अर्थव्यवस्थेस चालना मिळू शकेल असं आपण तूर्तास गृहीत धरू शकतो.