नवी दिल्ली – देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नातील असमानता वेगाने कमी होत आहे. मालमत्ता धारण करण्याची गरीब – श्रीमंतातील तफावत कमी होत आहे. विशेषतः शहरातील मालमत्ता श्रीमंताबरोबरच गरिबाकडेही वाढत आहेत असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केला. नुकताच वर्ड इनक्वॅॅलिटी अहवाल जाहीर करण्यात आला. यामध्ये भारतामध्येही आर्थिक असमानता जास्त आहेत. भारतातील एक टक्के श्रीमंताकडे 40% मालमत्ता आहे अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली होती. या अहवालाचा संदर्भ देऊन विरोधकांनी सितारामन यांच्याकडे विचारणा केली असता सीतारामन यांनी सांगितले की भारतातील आर्थिक असमानता वेगाने कमी होत आहे. त्या म्हणाले की, विविध उपयोगी मालमत्ता गरिबाबरोबरच श्रीमंताकडेही उपलब्ध होत आहेत. आधुनिक जगातील आवश्यक मोबाईल फोन, टेलिव्हिजन, रेफ्रिजरेटर, दुचाकी मध्यमवर्गीय आणि गरीब मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. तळागाळातील 40% लोकांकडे या मालमत्ता घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे सितारामन यांचे म्हणणे होते. अगोदर शहरातील श्रीमंत लोक फ्रिज घेत होते. मात्र आता शहरातील गरीब लोकांच्या जीवनाचा फ्रीज हा अविभाज्य घटक झाला आहे. त्यांचे उत्पन्न फ्रिज, मोबाईलसारख्या वस्तू घेण्याइतके वाढत असल्यामुळेच ते ह्या वस्तू खरेदी करीत असल्याचे दिसून येते. सितारामन यांनी असा दावा केला असला तरी रिझर्व बँकेने जाहीर केलेली आकडेवारी वेगळे चित्र सुचित करते. नागरिकांनी घेतलेल्या कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण 2024-25 मध्ये वाढून 4.7% वर गेले आहे. जे की 2019 मध्ये 3.9% होते. याचा अर्थ उत्पन्न वाढल्यामुळे नागरिक या वस्तू खरेदी करीत नाहीत तर कर्ज घेऊन खरेदी करीत असल्याचे दिसून येते. सितारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी दर कपातीनंतर तर गरीब आणि मध्यमवर्गीयांकडून खरेदी वाढल्यामुळे दुसर्या तिमाहिती राष्ट्रीय उत्पन्न 8.2% इतके झाले आहे.
