भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांना काल तिथे एका पत्रकाराने भारतीय चलनाच्या घसरणीबद्दल अपेक्षित प्रश्‍न विचारलाच. भारतीय रुपयापुढे सध्या आव्हानात्मक स्थिती आहे, त्यावर काय उपाययोजना करणार, असा प्रश्‍न त्या पत्रकाराने विचारताच त्यांनी, रुपया कुठे कमजोर होतोय, डॉलर मजबूत होतोय, असे अत्यंत मासलेवाईक उत्तर दिले. त्यांचे हे उत्तर सध्या अनेक पातळ्यांवर गाजते आहे. 

राजकीय नेत्यांनीही त्या विधानाची बरीच खिल्ली उडवली आहे. सरकारच्या विरोधात जाणारी कोणतीच वस्तुस्थिती मान्य करायची नाही हा मोदी सरकारच्या मंत्र्यांचा नेहमीचा खाक्‍या असतो, त्याला अनुसरून निर्मला सीतारामन यांनी हे उत्तर दिले आहे. भारतीय चलनाच्या घसरणीबाबत देशात प्रथमच असा अजब युक्‍तिवाद ऐकायला मिळाला आहे. ज्याला अर्थशास्त्रातले काडीचेही ज्ञान नाही तोही असला युक्‍तिवाद मान्य करणार नाही. अशा प्रकारच्या विधानांनी आपले हसे होऊ शकते हा सावधपणासुद्धा ज्यांना दाखवता येत नाही, त्यांच्याकडून जबाबदारीच्या विधानांची अपेक्षा करता येणार नाही. आपण भारताबाहेर आहोत त्यामुळे आपण काहीही बोलले तरी चालणार आहे, अशी अर्थमंत्र्यांची धारणा झाली असावी काय, हे कळण्यास मार्ग नाही. भारतीय चलनाची रोजच सुरू असलेली घसरण देशाच्या एकूण अर्थकारणासाठी चिंतेची बाब आहे. त्यावर सरकार कितपत गंभीर आहे, हे या विधानावरून चटकन लक्षात येईल. या मुद्द्याबाबत सरकार खरोखरच गंभीर असले असते तर असले विधान करण्याची इच्छा आपल्या अर्थमंत्र्यांना झाली नसती.

सध्या सगळ्या बाबतीत सरकारला अशा कोलांट उड्या माराव्या लागत आहेत. देशातील इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असताना आपले पेट्रोलियम मंत्री अन्य देशांतील तेलांच्या दरापेक्षा आपली स्थिती खूपच चांगली असल्याचे दाखले देत असतात, निर्मला सीतारामन यांचे वरील विधान ही त्याचीच पुढची आवृत्ती आहे. सोशल मीडियावर या विधानाची अनेकांनी अत्यंत कल्पकतेने खिल्ली उडवली आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत या रेल्वे गाडीचा प्रारंभ करण्यात आला. एका आठवड्यात या गाडीला म्हशीने धडक दिल्याने या गाडीच्या इंजिनाचा पत्रा पूर्ण फाटला. याचा संदर्भ देत काहींनी निर्मला सीतारामन यांच्या विधानावर अशी वक्रोक्‍तीपूर्ण टीका केली आहे की, इंजिन कमजोर नव्हते, म्हैस धडधाकट होती! याच शैलीने अन्यही खुमासदार प्रतिक्रिया लोक देऊ लागले आहेत. थोडक्‍यात सांगायचे तर सीतारामन यांचे पूर्ण हसे झाले आहे. देशाचे अर्थमंत्रिपद ही एक मोठी जबाबदारी आहे.

बऱ्याचवेळा ही जबाबदारी पेलण्याचा त्यांचा आवाका आहे की नाही याची शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. मागे एकदा संसदेत कांद्याच्या वाढत्या भावावर चर्चा सुरू असताना त्यांनी मी कांदा खात नाही असे नमूद करून या विषयावर फारसे भाष्य करणे टाळले होते. त्यांच्या त्या विधानावरही बराच काळ टीका होत राहिली होती. अमेरिकेच्या दौऱ्यात निर्मला सीतारामन यांनी काहीवेळा असत्य विधानेही केली आहेत. विशेषत: भारतातील खतांच्या किमती अजिबात वाढलेल्या नाहीत असे विधान त्यांनी केले आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. भारतीय अर्थकारण हे सध्या बऱ्याच गर्तेत सापडले आहे. सरकारने चारही बाजूंनी करांची वसुली मोठ्या प्रमाणात सुरू ठेवलेली असतानाही देशाची आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. देशातील लोकांच्या भुकेचा प्रश्‍नही आता गंभीर पातळीवर गेल्याचे दिसून आले आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या जागतिक भूक

निर्देशांकाच्या यादीत भारताच्या खालावलेल्या स्थितीमुळे ही बाब जगाच्याही नजरेसमोर आली आहे. वाढती वित्तीय तूट, वाढती महागाई, वाढती बेरोजगारी या समस्या आता उग्र स्वरूप धारण करून उभ्या ठाकल्या आहेत. या स्थितीवर केंद्रीय पातळीवरून ज्या गांभीर्याने उपाययोजना व्हायला हव्या आहेत त्या होताना दिसत नाहीत ही नेहमीची ओरड आहे. पण सरकारला त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी शाब्दिक फिरवाफिरवीतच अधिक स्वारस्य दिसते आहे. त्यामुळे समस्या मान्यच न करण्याकडे सध्याच्या सरकारचा आणि त्यांच्या मंत्र्यांचा जो कल दिसतो आहे तो अधिक घातक आहे. अर्थमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे जगात अन्यही काही देश असे आहेत की त्यांची अर्थव्यवस्था अत्यंत रसातळाला गेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या चलनाची हालत फारच खराब झाली आहे. पण भारताची तुलना अशा देशांशी करून आम्ही अजून बऱ्याच चांगल्या स्थितीत आहोत असा दावा करणे हा फाजीलपणा आहे.

नरेंद्र मोदी यांची सन 2014 पूर्वीची भाषणे अनेकांच्या अजूनही चांगली स्मरणात आहेत. त्यांनी अनेक वेळा असे म्हटले होते की, “रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है’, आता अशा विधानांची प्रकर्षाने जाणीव होते आहे. भारतीय चलनाच्या खालावत चाललेल्या किमतीविषयी या लोकांनी पूर्वी जितकी संवेदनशीलता दाखवली होती, त्यांची ती संवेदनशीलता आता कोठे गायब झाली आहे, असा प्रश्‍न आज उपस्थित होतो. सरकारला प्रत्येक बाब आपल्या नियंत्रणात ठेवता येणार नाही, काही बाबतीत जागतिक पातळीवर जी विपरीत स्थिती निर्माण होते त्याचा आपल्या देशाच्या अर्थकारणावर निश्‍चित विपरीत परिणाम होत असतो. त्यामुळे सध्याच्या एकूणच बिकट जागतिक अर्थकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारवर एकतर्फी टीका करून चालणार नाही याचीही जाणीव देशातील अर्थकारणाची समज असलेल्यांना असते. पण अशा पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडून ज्या गांभीर्याची किंवा जबाबदारीची अपेक्षा असते ती मात्र कोठेही दिसत नाही याची खंत मात्र अनेकांना आहे.

देशापुढील समस्यांच्या बाबतीत आपण संवेदनशील आहोत याचे प्रदर्शन सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवणाऱ्यांकडून होणे अपेक्षित असते. पण तेही होत नसेल तर मात्र कठीण आहे. मुळात आपण कशीही विधाने केली तर लोक त्यावर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवतील अशी अपेक्षा मंत्रिपदावर बसलेले लोक करू शकत नाहीत. निदानपक्षी रुपया कमजोर होत नाही, डॉलर मजबूत होतोय अशा विधानांना तर लोकांचे समर्थन कधीच मिळू शकत नाही. त्यामुळे यापुढील काळात अर्थमंत्री सावधगिरीने विधाने करतील अशी अपेक्षा.