मुंबई – राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरलेल्या 12 भाजप आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनात देखील मोठा गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निलंबन कायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर हे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारवर दबाव वाढत होता. विधानसभेत 5 जुलै 2021 रोजी ठराव संमत करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. यामध्ये आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर यांचा समावेश होता. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांच्या वतीने या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. यामध्ये 12 आमदारांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली होती. आमदारांविरोधात 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने सुनावणीत ओढले होते. राज्य विधिमंडळाच्या 2021 मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता, अशी टिप्पणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने केली होती. दरम्यान, विधानसभेत इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलला. माइक खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली, अपशब्दही वापरले गेले. या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते.
