मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुंबई महापौरांचा बंगल्यातील स्मारकाला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेची 2 मार्चला अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. शिवाजी पार्क येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाचे काम करण्यासाठी राज्य सरकारने 27 सप्टेंबर, 2016 रोजी एका आदेशाद्वारे बोर्ड स्थापन केले होते.

त्याआधी 4 डिसेंबर, 2014 रोजी स्मारक उभारण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती बनविण्यात आली. या समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या. या समितीने स्मारक उभारण्यासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. नगरविकास खात्याने 26 जानेवारी, 2016 रोजी मुंबई महापालिका आयुक्तांना आदेश देऊन महापौर बंगल्याची जागा हस्तांतर करण्याचे आदेश दिले. या विरोधात मानव जोशी आणि जनहित मंचचे अध्यक्ष भागवानजी रयानी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

हेरिटेज प्रवर्गात असलेल्या महापौर बंगाल्याची वास्तूत पाच दशकांहून अधिक काळापासून मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे शासकीय निवासस्थान आहे. त्यामुळे वास्तूत बाळासाहेबाच्या स्मारकाला जागा देणे योग्य नाही, असा दावा भगवानजी रयानी यांनी याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. वारूंजीकर यांनी ट्रस्टलाच आक्षेप घेतला आहे.

सरकारी ट्रस्टवर एकाच पक्षाच्या आणि एकाच घराण्यातील व्यक्तींचा ट्रस्टी म्हणून कशी काय नियुक्ती करण्यात आली. हा सरकारी का खासगी ट्रस्ट आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करताना ट्रस्टचा कार्यालयीन पत्ता नसल्याचा आरोप केला आहे. तसेच नोकरदार अथवा सरकारी कर्मचारी नाहीत, असे असताना खासगी व्यक्तींना तहायात महापौरांचा हेरिटेज असलेला बंगला राज्य सरकार कसा काय देऊ शकते, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. यानंतर न्यायालयाने याची दखल घेत याचिकेवर 2 मार्चला अंतिम सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेऊन सुनावणी तहकूब ठेवली.