प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्रत्येक पैलूतील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या अपेक्षा असतात. प्रत्यक्ष कराबाबत सांगायचे झाल्यास, नागरिकांसाठी प्राप्तिकर महत्त्वाचा असतो. यात एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, वैयक्तिक करदात्यांच्या प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल झाले नाहीत. पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी प्रमाणित कपात अद्याप कायम आहे. 2020-21 मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणेच वैयक्तिक करदात्याला कर द्यावा लागेल. 75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठांना, ज्यांचे उत्पन्न मुदत ठेवीवरील व्याजावर किंवा पेंशनवर आधारीत आहे, त्यांना प्राप्तिकर भरण्याची गरज नाही.

रिटर्न भरणे व कंप्लायन्स अधिक सुलभ : रिटर्न फाइल करणे सोपे होण्याकरिता, भांडवली उत्पन्नाचे तपशील, पोस्ट ऑफिस किंवा बॅंकेतील तपशील आधीच भरलेले असतील. प्राप्तिकर रिटर्नअंतर्गत मूल्यांकन पुन्हा सुरू करण्याची मुदत सध्याच्या सहा वर्षांवरून तीन वर्षे केली आहे. ज्याच्याकडे 50 लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न आहे आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वादग्रस्त उत्पन्न असेल, ते समितीकडे ठरावासाठी जाऊ शकतात.

प्राप्तिकर अपिलासंबंधीचे न्यायालय दूर करून राष्ट्रीय अपीलीय न्यायासन केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात दिला आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याकरिता, कंपन्यांसाठी कर ऑडिट मर्यादा 10 कोटींवर केली जाईल. सध्या ज्या कंपन्यांचे 95 टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होतात त्यांच्यासाठी कर तपासणीची मर्यादा 5 कोटी रुपयांची आहे.

युलिप व ईपीएफ : सरकारने युनिट लिंक्‍ड- इंश्‍योरन्स प्लान (यूलिप) च्या मॅच्युरिटीवर करात सवलतीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याचे वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे. बजेटनुसार, 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ईपीएफ व्याज उत्पन्न करांमध्ये समाविष्ट असेल.

आणखी एक प्रस्ताव म्हणजे, कर्मचाऱ्यांचे योगदान विलंबाने जमा केल्यास एम्लॉयरला डिडक्‍शन मिळू शकणार नाही. 2020-21 साठी आपला प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करतील, त्यांच्या तो लागू असेल. विदेशात रिटायरमेंट फंड्‌सवर अनिवासी भारतीयांसाठी दुहेरी कर आकारणी या बजेटमध्ये रद्द करण्यात येणार आहे.

यासह, किफायतशीर गृहकर्जावर व्याज रकमेवर अतिरिक्त कपातीचा दावा करण्यासाठीची कालमर्यादा 31मार्च 2021 वरून वाढवून 31 मार्च 2022 करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयटी अधिनियम, 1961 च्या कलम 80 ईईए नुसार, कर्ज घेणारे गृहकर्जावर व्याज रकमेवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कपातीचा दावा करू शकतात.

आरईआयटी (रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्‌स) आणि इनव्हिट (इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट फंड किंवा) साठी कम्प्लायन्स सोपे करत, डिव्हिडंट पेमेंट स्वरुपात स्रोतावर कर कपातीतून (टीडीएस) सूट दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, शेअरहोल्डर लाभांशाचा योग्य अंदाज लावू शकत नाहीत. कंपनीने लाभांश रकमेची घोषणा केली असेल किंवा पेमेंट केले असेल तेव्हाच अशा प्रकारचे कर
दायित्व ठरेल.

सरकारने, 400 पेक्षा जास्त जुन्या सवलतींचा आढाव घेऊन, सुधारीत आराखड्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पेट्रोलवरील ऍग्री इन्फ्रा सेससाठी 2.5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये यासह काही वस्तूंवर कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (एआयडीसी) प्रस्तावित केला आहे. आर्थिक कामकाज आणि वृद्धीचा खर्च आणि सुधारणेसाठीच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करदात्यांसाठीचा प्राप्तिकर वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे पगारदार वर्गासाठी हा दिलासा ठरू शकतो. तसेच रिटर्न भरणे आणि कम्पायलन्स सुलभ करण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे करदात्यांसाठी स्वागतार्ह संकेत आहेत.