मुंबई – मुख्यमंत्री कार्यालयात तुंबलेल्या फायलींच्या ढिगाऱ्यातून आपापल्या खात्याच्या फाईल काढून घेण्यासाठी धावपळ करताना काही मंत्र्यांचे खाजगी सचिव व त्यांच्या कार्यालयातील पाठपुरावा करणारा कर्मचारी वर्ग हा मेटाकुटीस आला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे मंत्रालयात फक्त 15 टक्के कर्मचारी वर्गच येत आहे. त्यातही मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाचे तर सुट्टीचे प्रमाण जास्ती असल्याची घमघमीत चर्चा मंत्रालय परिसरातील अधिकाऱ्यांत होत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात महसूल, उत्पादन शुल्क, नगरविकास, आरोग्य, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास आदि खात्यांच्या फाईलींचा ढीग गेले दोन महिन्याहून अधिक काळ पडला आहे. या फायलींचा निपटारा करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात दोनचार कर्मचाऱ्यांचे विभाग केले असले तरीही विविध खात्याच्या कारभाराच्या फायलींचा निपटारा सहज करू शकतील एवढी क्षमता त्यांच्यात नाही. त्यामुळे विविध मंत्र्याचे पीएपीएस वा अन्य कर्मचारी वर्ग त्यांना आवश्यक वाटणाऱ्या फायलींचा तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी पोहोचला तरीही मुख्यमंत्री कार्यालयातील लालफितीतून त्यांच्या खात्याच्या फायली सुटत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या एखाद्या मंत्र्यांची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात गेली तरीही मुख्यमंत्र्यांकडून त्या फाईलीवर कशासाठी पाहिजे व कुठे नियमांचे उल्लंघन नाही ना? याविषयी लगेच विचारणा केली जाते. एखाद्या मंत्री कार्यालयाने त्याचे समाधानकारक उत्तर दिले नाहीतर त्या मंत्र्यांची फाईल 15-20 दिवसांनी परत पाठवली जाते. त्यामुळे अशा फायलींसह अनेक मंजूर झालेल्या फाईलही मंत्री कार्यालयापर्यंत किमान महिनाभराने पोहचत असल्याने पीएपीएस व कर्मचारी खूप त्रस्त झाले आहेत, असे मंत्री कार्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
