नैनीताल – समान नागरी संहिता म्हणजे यूसीसी कायद्यातील तरतुदींना त्याच्या घटनात्मकतेसह आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ४८ तासांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सर्व याचिकांसाठी पुढील सुनावणीची तारीख २२ एप्रिल निश्चित केली.

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्रन आणि न्यायमूर्ती आलोक मेहरा यांच्या खंडपीठासमोर यूसीसीला आव्हान देणाऱ्या अर्धा डझनहून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुरेश सिंग नेगी यांनी मुस्लिम, पारशी इत्यादींच्या वैवाहिक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत यूसीसीमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे.

याचिकेत असे म्हटले आहे की, सामान्य विवाहासाठी मुलाचे वय २१ वर्षे आणि मुलीचे वय १८ वर्षे असले पाहिजे, परंतु लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये दोघांचेही वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. अशा नात्यातून जन्माला येणाऱ्या मुलांना कायदेशीर म्हटले जाईल किंवा बेकायदेशीर मानले जाईल, असा त्यांचा सवाल आहे.

असा आरोपही करण्यात आला आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून मुक्तता मिळवायची असेल, तर तो रजिस्ट्रारकडे एक साधा अर्ज सादर करून सुमारे १५ दिवसांच्या आत त्याच्या जोडीदाराला सोडू शकतो. याउलट लग्नात मात्र घटस्फोट घेण्यासाठी संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागते आणि घटस्फोट अनेक दशकांनंतर होतो, तोही पूर्ण भरणपोषण देऊन. राज्य सरकारने संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला. यूसीसी लागू झाल्यानंतर, लोक लग्न करण्याऐवजी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणेच पसंत करतील. जोपर्यंत जोडीदाराशी संबंध चांगले आहेत तोपर्यंत मी राहीन, अन्यथा मी निघून जाईन. २०१० नंतर विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. जर असे केले नाही तर तीन महिने शिक्षा किंवा १० हजार दंड होऊ शकतो याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

अन्य एका याचिकेत एल्मासुद्दीन सिद्दीकी यांनी अल्पसंख्याकांच्या चालीरीतींकडे दुर्लक्ष केल्याचा उल्लेख केला आहे. इतर याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की इस्लामिक रीतिरिवाज आणि कुराण आणि त्याच्या इतर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कुराणातील आयतींनुसार, पतीच्या मृत्यूनंतर, पत्नीने त्याच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी 40 दिवस प्रार्थना करावी, तर यूसीसी ते करण्यास मनाई करते. शरियतनुसार, इस्लाममध्ये रक्ताच्या नात्याव्यतिरिक्त इतर लोकांशी लग्न करण्याची तरतूद आहे, यूसीसीमध्ये हे मान्य नाही. महाराष्ट्रातील एका तरुणाने आणि रानीखेत येथील एका लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणीने याचिका दाखल केली आहे की, लिव्ह-इन नोंदणीसाठी मागील माहिती मागितली जात आहे, जी गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. सरकारला कोणत्याही व्यक्तीची गोपनीयता जाणून घेण्याचा अधिकार नाही.