कराड -कराड जनता सहकारी बॅंकेचा रिझर्व्ह बॅंकेकडून परवाना रद्द झाला असून बॅंक दिवाळखोरीत गेली आहे. हे सभासदांसह ठेवीदारांना मोठा धक्का आहे. त्यामुळे बॅंकेत झालेल्या गैरव्यवहारात दोषी असणाऱ्यांविरोधात रिझर्व्ह बॅंकेसह ईडीने गुन्हे दाखल करावेत. त्यांच्या मालमत्तेची विक्री करून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्यात, अशी मागणी ठेवीदारांतर्फे बॅंकेचे सभासद विवेक ढापरे, आर. जी. पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे की, कराड जनता बॅंक सामान्यांची बॅक म्हणून बॅंकेची ओळख होती. काही ठराविक लोकांच्या नियमबाह्य कारभारामुळे कराडची मोठी बॅंक दिवाळखोरीत निघाली आहे. सन 2000 पासून गैरव्यवहार होत असूनही ऑडिटमध्ये अ वर्ग देणाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षण करणे रिझर्व्ह बॅंकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत व अंमलबजावणी संचनालयाने (ईडी) मनी लॉडरिंग कायद्यानुसार दोषींच्या मालमत्तेवर टाच आणावी.

रिझर्व्ह बॅंकेने कराड जनता बॅंकेचा बॅंकिंग परवाना रद्द केला. मात्र, त्या ती बॅंक ठरवून लुटली आहे. 2015 साली बॅंकेत बोगस कर्ज वाटप होत आहे. अशी माझीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. 500 कोटी हून अधिक ठेवी असणाऱ्या कराड जनता सहकारी बॅंकेतून त्याच पट्टीतून झालेले कर्ज वाटप धोक्‍याचे ठरले आहे. त्यातील चारच खातेदारांना बोगस कर्ज वाटप झाले आहे. त्या कर्जात आजपर्यंत एक रुपायाही परत आला नाही.

त्याची रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार केली होती. मात्र, पद्धतशीर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सहकाराच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या कराड जनता सहकारी बॅंकेचे शेकडो ठेवीदार आहेत. त्या बॅंकेवर 2017 साली रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध घातले होते. त्यानंतर आता कराड जनता बॅंक दिवाळखोरीत आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या पैशांचं काय, याचा खुलासाही करण्याची मागणी प्रसिध्दीपत्रकात करण्यात आली आहे.