40 टक्के भागात अंमलबजावणी : जुन्या मीटरचा खर्च “पाण्यात’? शहराच्या 40 टक्के भागातील नळजोडांवरील सुमारे 54 हजार पाणी मीटर बदलण्यात येणार आहेत. यामध्ये निगडी गावठाण, संभाजीनगर, शाहूनगर, रावेत, पुनावळे, चिंचवडगाव, केशवनगर, दळवीनगर, डांगे चौक, नवी सांगवी, जुनी सांगवी, अजमेरा, मासुळकर कॉलनी, भोसरी गावठाण, खंडोबा माळ, सॅंडविक कॉलनी, दिघीरोड, दिघी गावठाण, बोऱ्हाडेवाडी, गंधर्वनगरी, दत्तवाडी, मोशी प्राधिकरण, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी आदी भागांचा समावेश आहे. 54 हजार पाणी मीटर बदलणार कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात 2007 साली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निमाण योजनेत (जेएनएनयुआरएम) सहभाग झाला. या योजनेतील समावेशाची अट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने 1 एप्रिल 2009 पासून शहरात पाणी मीटर पद्धत लागू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला मीटर पद्धतीला शहरवासीयांनी विरोध केला होता. मात्र, हा विरोध डावलून तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मीटर पद्धती शहरवासियांच्या माथी मारली. झोपडपट्टी परिसरातील सुमारे सात हजार नळजोड वगळता इतर भागामध्ये 1 लाख 38 हजार 782 नळजोडांना महापालिकेने पाणी मीटर बसविले. चेतास कंट्रोल प्रा. लि. यांच्याकडून हे पाणी मीटर बसवून घेण्यात आले. त्यावर सुमारे 70 कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेने केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात चोवीस तास पाणी पुरवठ्याची घोषणा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात शहराच्या 40 टक्के भागाचे काम हाती घेण्यात आले. दरम्यान, केंद्र, राज्य आणि महापालिकेतही सत्ता बदल झाला. सत्तेवर आलेल्या भाजपने 40 टक्के भागात जेएनएनयुआरएम अंतर्गत तर उर्वरित 60 टक्के भागात अमृत योजनेअंतर्गत चोवीस तास पाणी पुरवठ्याचा निर्णय घेतला. चोवीस तास पाणी पुरवठ्याचे 50 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. नवीन जलवाहिनी टाकणे, त्याला उपवाहिन्या जोडणे, नळजोड बदलणे आदी कामाचा त्यात समावेश आहे. हे काम सुरू असतानाच महापालिकेकडून 40 टक्के भागातील पाणी मीटर बदलण्यास सुरूवात केल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत शहरातील 40 टक्के भागात चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचे काम मेसर्स विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे 144 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या खर्चापैकी 30 टक्के म्हणजेच 43 कोटी रुपयांचा हिस्सा महापालिका उचलणार आहे. केंद्राकडून 71 कोटी 59 लाख तर राज्य शासनाकडून 28 कोटी 63 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. त्यापैकी पाणी मीटर बदलण्यासाठी होणारा खर्च गुलदस्त्यात आहे. मागील दहा वर्षात शहरात टप्प्या-टप्प्याने पाणी मीटर बसविले. ते काढून पुन्हा नवीन पाणी मीटर कशासाठी, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरातील 40 टक्के भागात स्पेसिफाईड कंपन्यांचे पाणी मीटर बसविण्यात येत आहेत. यापूर्वी बसविण्यात आलेले पाणी मीटर जुने झाले आहेत. तसेच नादुरुस्त देखील झाले आहेत. त्यामुळे नळजोडांवर नवे मीटर बसविण्यात येत असून रीडिग पद्धत पूर्वीच्या मीटरप्रमाणेच असेल. – मकरंद निकम, सह शहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.
