नुकसान भरपाईची तरतूद असलेल्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजूरी

नवी दिल्ली : कीटकनाशकांच्या उद्योगाचे नियंत्रण आणि कीटकनाश्‍कांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. हे विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच संसदेत मांडण्यात येणार आहे, असे सरकारने आज सांगितले.

या विधेयकानुसार मंजूर होणारा कायदा कीटकनाशकांबाबतचा 1968 सालच्या कायद्याच्या जागेवर लागू होईल. किटकनाशकांच्या किंमती निश्‍चित करणे आणि त्यासाठी योग्य प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद सुधारित कायद्यामध्ये असणार आहे. याशिवाय कीटकनाशकांच्या जाहिरातींचे नियंत्रण आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही यामध्ये असणार आहे.
1968 सालचा कायदा कालबाह्य झाला असून त्याच्या जागेवर नवीन कायदा लागू होणे गरजेचे आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठे हा बदल आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने उचललेले आणखी एक महत्वाचे पाऊल असल्याचेही जावडेकर यांनी सांगितले. कीटकनाशकांच्या वापरादरम्यान शेतकऱ्यांचे रक्षण व्हावे, तसेच शेतकऱ्यांना विषारी कीटकनाशके दिली जाऊ नयेत, असाही हेतू या विधेयकामागे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवीन कायद्यानुसार कीटकनाशकांच्या सर्व उत्पादकांची नोंदणी होणे गरजेचे असेल.

तसेच फसवणूक आणि गैरसमजूत टाळण्यासाठी कीटकनाशकांच्या जाहिरातींचेही नियंत्रण केले जाणार आहे. कीटकनाशकांच्या क्षमतांची माहिती सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. ही माहिती विक्रेत्यांकडेही सहज उपलब्ध होणार आहे. जर काही नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद हे या विधेयकाचे वैशिष्ट्य असणार आहे. याशिवाय सेंद्रीय कीटकनाशकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा देखील या विधेयकामागील एक हेतू असल्याचे असेही जावडेकर म्हणाले.

‘प्रत्यक्ष कर-विवाद से विश्वास’मध्ये बदल
‘प्रत्यक्ष कर-विवाद से विश्वास विधेयक 2020’ मधल्या बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या बदलानुसार आता या विधेयकाच्या कक्षेत विविध कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा समावेश होईल. प्रत्यक्ष कराशी संबंधित खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याच्या उद्देशाने, हे विधेयक लोकसभेत या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आले होते.

कर्जवसुली न्यायाधिकरणा सोबतच, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कर विषयक खटल्यांचा समावेशही यामध्ये असेल नऊ लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर तुंबलेली प्रकरणे, वेगवेगळ्या न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित आहेत असे त्यांनी सांगितले.