– नंदिनी आत्मसिद्ध मागील वर्षापेक्षा या वर्षी कापसाच्या विक्रीभावात कमालीची घट दिसून आली. त्यातच सरकारने कापूस आयात धोरण राबविल्याने आपल्याकडील शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले. आपल्या शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळतील अशी परिस्थिती असताना सरकार अशी विचित्र धोरणे का राबवतात? मागील वर्षी उत्तम भाव मिळाल्याने महाराष्ट्रात यावर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कापसाचा पेरा केला. परंतु दुर्दैवाने अतिवृष्टीमुळे कापसाचे उत्पादन कमी झाले. त्यात भर म्हणून की काय, वस्त्रोद्योगाला फायदा मिळावा म्हणून गिरणी मालक संघाच्या दबावाखाली येऊन विदेशांतून प्रचंड प्रमाणात कापसाची आयात केली जात असल्याने, देशांतर्गत कापसाचे भाव पडले, असा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. याबद्दलची परिस्थिती कशी आहे, याच्या खोलात गेले पाहिजे. राज्यात 2021-22 च्या हंगामात जवळपास 40 लाख हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड झाली होती. खुल्या बाजारात 12,500 रुपये भाव मिळाला होता. त्यामुळे 2022- 23च्या हंगामात राज्यात कपाशीची लागवड सात टक्क्यांनी वाढून, ती 42 लाख हेक्टरवर जाऊन पोहोचली. त्यामुळे किमान गतवर्षी इतका तरी भाव मिळेल असे शेतकऱ्यांना वाटत होते. परंतु अचानकपणे आयातीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कापसाचे भाव कोसळले असून, उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच वाणिज्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घातले पाहिजे. ज्यावेळी शेतकऱ्याच्या खिशात दोन पैसे जातील अशी शक्यता निर्माण होते, तेव्हाच नेमका आयात व निर्यातविषयक चुकीचा निर्णय घेतला जातो. हे वारंवार का घडते, हा प्रश्नच आहे. सध्या बाजारात भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कापूस बाजारात न आणण्याचे ठरवलेले दिसते. परंतु घराच्या आवारात कापूस पडून ठेवून वाढत्या तापमानामुळे त्याच्या वजनातही घट होत आहे. शिवाय त्यात पडलेल्या किड्यामुळे बऱ्याच शेतकरी कुटुंबांना त्वचारोगाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी 43 लाख गाठी निर्यात करण्यात आल्या होत्या. परंतु यंदा केवळ 30 लाख गाठी निर्यात करण्यात आल्या आहेत. तेवढा अतिरिक्त माल देशात असल्यामुळे कापसाच्या भावात घसरगुंडी होत आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वाभिमानी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी या सर्व प्रकाराबाबत सार्थपणे चिंता व्यक्त केली आहे. सहा वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारातील प्रचंड मंदी आणि बोंडअळीचा प्रादुर्भाव यामुळे कपाशीचा शेतकरी संकटात सापडला होता. त्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांचे कमीत कमी दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. परंतु त्यावेळी कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर केसेस दाखल करून वसुली करणार असल्याचे पोकळ दावे कसे करत आहे, हे तिवारी यांनी दाखवून दिले होते. पाच वर्षांपूर्वी बीटी बियाणे बोंडअळीचे नियंत्रण करण्यात अपयश आल्यामुळे, विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. बीटी कापूस 95 टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे. त्यामुळे ही समस्या अत्यंत गंभीर बनली होती. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, ज्यावेळी अतिवृष्टी होते किंवा अवकाळी पाऊस येतो, तेव्हा कपाशीची उत्पादकता कमी होते. कापसाच्या उत्पादनात जगामध्ये आपला नावलौकिक कसा आहे, याचे कितीही ढोल पिटले तरी आपली उत्पादकता कमी आहे. जगातील पंचवीस टक्के कापसाचे उत्पादन भारतात होते. भारतातील कापसाची उत्पादकता हेक्टरी 457 किलो आहे. ती 800 किलोपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे; परंतु त्यासाठी नेटाने प्रयत्न करावे लागतील. कापूस उत्पादकतेत तुर्कस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, चीन, मेक्सिको हे देश खूप पुढे आहेत. ऑस्ट्रेलियाची उत्पादकता सर्वात जास्त आहे. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला आठ ते साडेआठ हजार रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटल दर मिळाला, पण ते आता सहा ते सात हजार रुपयांपर्यंतच उतरले आहेत. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, भारतात यंदा 298 लाख गाठी कापूस तयार झाला. अगोदरच्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षातील कापूस उत्पादन कमी आहे. कापसाच्या हेक्टरी उत्पादकतेत महाराष्ट्रही मागेच आहे. यात सुधारणा कशी करता येईल, याबाबतचा विचार महाराष्ट्र शासनाने अग्रक्रमाने केला पाहिजे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत रुईचे दर 306 रुपये किलोवरून 165 रुपयांवर आले आहेत. त्यामुळे भारतातही सरकीचे दरही जवळपास 80 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. एक क्विंटल देशी कापसापासून 34 किलो रुई आणि 64 किलो सरकी मिळते. किमान सात-आठ किलो इतके जादा रुईचे उत्पादन देणारे वाण उपलब्ध असले, तरीदेखील त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असे चित्र आहे. केंद्र सरकारने यंदापासून प्रति किलो रुईच्या हमीभावाची घोषणा करावी आणि हे दर दोनशे रुपये प्रति किलो इतके असावेत, अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे केली आहे. शेतकरी नेत्यांची भूमिका आणि त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष पुरवले, तरच गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांतील कापूस शेतकरी संकटातून बाहेर येतील, असे वाटते.
