हडपसर: लोहिया गार्डन ते वाडकर मळा या दक्षिणोत्तर 100 फुटी आणि कालव्यालगतच्या पूर्व-पश्चिम 60 फुटी डीपी रस्त्यासाठी प्रस्तावित सक्तीच्या भूसंपादनाला हिंगणे मळा, डांगमाळी मळा आणि वाडकर मळा येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) स्थानिकांना विश्वासात न घेता हा रस्ता रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास तो होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्णय बाधित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. यासंदर्भात हिंगणे मळा आणि वाडकर मळा येथील बाधित कुटुंबांनी आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आमदार चेतन तुपे होते. यावेळी माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी नगरसेवक मारुती आबा तुपे, योगेश बापू ससाणे, सुनील बनकर, गणेश फुलारे, नितीन आरु यांच्यासह हिंगणे, ससाणे, डांगमाळी आणि वाडकर कुटुंबातील अनेक बाधित सदस्य उपस्थित होते. हिंगणे मळा आणि डांगमाळी मळा येथील सुमारे 4 ते 5 एकर जमीन भूसंपादनामुळे बाधित होणार असून, यामुळे सुमारे 100 शेतकरी कुटुंबांवर परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांचा संताप: “आमचीच जमीन का?” शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या संतापानुसार, यापूर्वी म्हाडा, कालवा, रेल्वे, उद्याने, रस्ते आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी त्यांच्या जागा कवडीमोल भावाने घेतल्या गेल्या आहेत. आता फक्त वडिलोपार्जित घरे शिल्लक असून, तीही गमावण्याची तयारी नाही. “सर्व आरक्षणे आमच्याच जमिनीवर का? हा रस्ता केवळ मोठ्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी आहे,” असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. सक्तीच्या भूसंपादनाला विरोध करताना काहींनी आत्मदहन आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. स्थानिक नेत्यांचा पाठिंबा माजी नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी बाधित कुटुंबांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगितले. “जबरदस्तीने रस्ता रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडू,” असा इशारा त्यांनी दिला. भूसंपादन कायद्यानुसार 80% स्थानिकांची संमती आवश्यक असताना महापालिका षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. माजी नगरसेवक मारुती आबा तुपे आणि सुनील बनकर यांनीही महापालिकेने प्रथम या भागातील इतर अडचणी नसलेले रस्ते पूर्ण करावेत, अशी मागणी केली. बाळासाहेब शिवरकर यांचे आश्वासन माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांनी बाधित कुटुंबांना पाठिंबा देताना म्हटले, “लेखी परवानगीशिवाय रस्त्याचे काम होणार नाही. सक्तीच्या भूसंपादनाला आमचा तीव्र विरोध असेल.” बैठकीला उपस्थित राहता न आल्याने त्यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. योगेश टिळेकर यांचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आमदार योगेश टिळेकर यांनी सांगितले की, पुढील दोन दिवसांत महापालिका अधिकाऱ्यांसह बाधित शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित केली जाईल. “नेमके किती शेतकरी आणि क्षेत्र बाधित होत आहे, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. बाधितांवर अन्याय होणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. चेतन तुपे यांचा विरोध हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चेतन तुपे पाटील यांनी डीपी रस्त्यांचा विकास आराखडा सदोष असल्याचा आरोप केला. “महापालिका अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करता हा आराखडा मांडला आहे. बाधित कुटुंबांच्या संमतीशिवाय कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही. लवकरच पालिका आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करून योग्य न्याय मिळवून देऊ,” असे त्यांनी सांगितले.
