Farmers Protest| लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा या दोन संघटनांनी मंगळवारी ‘दिल्ली चलो मार्च’ची हाक दिली होती. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आहेत.

दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व सीमांचे छावण्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जात आहे. दरम्यान, शंभू सीमेपासून ते जिंद सीमेपर्यंत शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि रबर गोळ्यांचा वापर करण्यात येत आहे.

संसद भवनाला घेराव घालून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे हा शेतकऱ्यांचा उद्देश होता. मात्र पोलिसांनी सीमा पूर्ण सील केल्या आहेत.

आंदोलक शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे MSP अर्थात किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याची हमी पाहिजे. एमएसपीबाबत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. अखिल भारतीय किसान सभेचे म्हणणे आहे की सरकारने स्वामीनाथन यांना भारतरत्न दिले, परंतु त्यांच्या शिफारसी मान्य केल्या नाहीत.

शेतकरी संघटनांचा दावा आहे की, सरकारने त्यांना एमएसपीच्या हमीबाबत कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आजपर्यंत तसे झाले नाही.

स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या दीडपट किंमत देण्याची शिफारस केली होती. आयोगाच्या अहवालाला 18 वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु एमएसपीवरील शिफारशी अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. यामुळेच शेतकऱ्यांची वारंवार आंदोलने होत आहेत.

काय आहे स्वामिनाथन आयोग? ( Farmer Protest ) 

शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका सत्ताधाऱ्यांना सहन करावा लागला आहे. इंदिरा गांधींपासून ते अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंतच्या सरकारांना शेतकऱ्यांचा संताप सहन करावा लागला आहे.

वाजपेयी सरकार गेल्यानंतर, जेव्हा मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार स्थापन झाले, तेव्हा नोव्हेंबर 2004 मध्ये एमएस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्याला ‘नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स’ असे नाव देण्यात आले.

स्वामिनाथन आयोगावर शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी होती. डिसेंबर 2004 ते ऑक्टोबर 2006 या कालावधीत आयोगाने 6 अहवाल तयार केले होते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आयोगाने अनेक शिफारशी केल्या होत्या. यामध्ये एमएसपीबाबत शिफारशीही करण्यात आल्या.

MSP बाबत कोणत्या शिफारशी होत्या? ( Farmer Protest ) 

स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या किमतीच्या 50% जास्त भाव देण्याची शिफारस केली होती. पिकाची किंमत A2, A2+FL आणि C2 अशा तीन भागात विभागली गेली.

A2 खर्चामध्ये पिकाच्या उत्पादनात झालेल्या सर्व रोख खर्चाचा समावेश होतो. यामध्ये बियाणे, खते आणि रसायनांपासून मजूर, इंधन आणि सिंचनापर्यंतच्या खर्चाचा समावेश होतो.

A2+FL मध्ये, पीक उत्पादनाच्या एकूण खर्चासह, कुटुंबातील सदस्यांच्या श्रमाची अंदाजे किंमत देखील जोडली जाते.

तर, C2 मध्ये, उत्पादनावर खर्च केलेल्या रोख आणि नॉन-कॅश पैशांसोबत, जमिनीवरील भाडेपट्ट्यावरील व्याज आणि शेतीशी संबंधित इतर गोष्टींचाही समावेश आहे.

स्वामिनाथन आयोगाने पिकावर दीडपट म्हणजेच C2 च्या किमतीत 50 टक्के अधिक वाढ करून एमएसपी देण्याची शिफारस केली होती.

यामुळे काय फरक पडणार? ( Farmer Protest ) 

ढोबळ मानाने बघितले तर गव्हाच्या पिकावरच प्रति क्विंटल 350 रुपयांपेक्षा जास्त फरक दिसून येईल. कोणत्याही पिकावरील एमएसपी कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) ठरवते.

CACP अहवालानुसार, 2023-24 साठी गहू पिकाची A2 प्रति क्विंटल किंमत 903 रुपये, A2+FL ची किंमत 1,128 रुपये आणि C2 ची किंमत 1,652 रुपये होती. तर, 2023-24 साठी, प्रति क्विंटल गव्हाचा एमएसपी 2,125 रुपये निश्चित करण्यात आला होता.

जर स्वामिनाथन आयोगाचे C2+50% हे सूत्र स्वीकारले, तर प्रति क्विंटल गव्हाचा MSP 1,652+826= 2,478 रुपये होईल. त्यानुसार, 2023-24 साठी निश्चित केलेल्या एमएसपीमध्ये 353 रुपयांचा फरक होता.

आता काय होते? ( Farmer Protest ) 

CACP सध्या 23 प्रकारच्या पिकांवर MSP ठरवते. यामध्ये शासन ऊस खरेदी करत नाही. साखर कारखानदार ऊस खरेदी करतात.

एमएसपी हा एक प्रकारे पिकाचा हमी भाव असतो, जो शेतकऱ्यांना मिळतो. त्या पिकाचा भाव बाजारात कमी असला तरी. त्यामुळे बाजारातील पिकांच्या किमतीतील चढ-उताराचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये यासाठी हमीभाव महत्वाचा आहे.

सध्या, CACP द्वारे पिकांवर निश्चित केलेला MSP A2+FL च्या किमतीवर आधारित आहे. असा दावा केला जातो की MSP A2+FL च्या किमतीपेक्षा जास्त दिला जातो.

सरकार MSP वर किती खरेदी करते? ( Farmer Protest ) 

गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली होती. सरकारने म्हटले होते की, 2022-23 मध्ये एमएसपीवर सुमारे 1,063 लाख टन अन्नधान्य खरेदी केले गेले. तर 2014-15 मध्ये 761 लाख टन खरेदी करण्यात आली होती.

या काळात सरकारचा एमएसपीवरील खर्चही जवळपास दुप्पट झाला आहे. 2014-15 मध्ये, सरकारने एमएसपीवर पिकांच्या खरेदीवर 1.06 लाख कोटी रुपये खर्च केले. 2022-23 मध्ये 2.28 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.

स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50% फॉर्म्युलावर MSP प्रदान करण्यासाठी आणि त्याची हमी देण्याचा कायदा आणल्यास सरकारचा खर्च लाखो कोटींनी वाढेल. असा अंदाज आहे की जर एमएसपीची हमी देणारा कायदा लागू झाला तर सरकारच्या खर्चात वर्षाला 10 लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल.