नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने दिलेल्या चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारत पंजाबमधील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी बुधवारी दिल्लीत दाखल झाले. मात्र, चर्चेसाठी एकही मंत्री उपस्थित नसल्याने ते प्रतिनिधी नाराज झाले. त्यातून त्यांनी केंद्राने बोलावलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

मोदी सरकारने बनवलेल्या नव्या तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. त्यातून प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणात शेतकरी संघटनांनी आंदोलन हाती घेतले आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांविषयीच्या शंका दूर करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंजाबमधील शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले.

त्यानुसार, 29 संघटनांचे 30 हून अधिक प्रतिनिधी दिल्लीतील कृषी भवनात आयोजित बैठकीसाठी दाखल झाले. त्या बैठकीचे नेतृत्व केंद्रीय कृषी सचिव संजय आगरवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर किंवा कृषी राज्यमंत्री बैठकीला उपस्थित नसल्याचे पाहून शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी नाराज झाले.

एकही मंत्री उपस्थित नसल्याबाबत विचारणा केल्यावर आगरवाल यांच्याकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्या प्रतिनिधींनी कृषी भवनबाहेर घोषणाबाजी करत कृषी कायद्यांच्या प्रती फाडल्या.

एकीकडे भाजपचे नेते पंजाबमध्ये व्हर्च्युअल बैठका घेऊन आमच्या विरोधात बोलत आहेत. तर दुसरीकडे आम्हाला दिल्लीला बोलावले जाते. मात्र, आमचे म्हणणे ऐकण्याची कुठल्याही मंत्र्याची तयारी दिसत नाही. केंद्र सरकारचे ते धोरण दुटप्पी आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आला.

कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याची भीती त्यांच्या संघटनांकडून केली जात आहे. त्या कायद्यामुंळे शेतमालासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था मोडीत निघेल. त्याशिवाय, उद्योगांपुढे शेतकऱ्यांना लोटांगण घालावे लागेल, अशी भूमिका घेत शेतकरी संघटनांकडून कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे.