राहू : कर्जमाफीची घोषणा 2014 पासून होत असताना मात्र ठोस कर्जमाफी होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही अटी व शर्तीवर कर्जमाफी केली. परंतु त्या अटी व शर्तीमुळे मोठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे कर्ज माफीची प्रक्रिया पुढे बरेच दिवस चालली. त्यानंतर महविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांनी देखील ती कर्जमाफी तशीच पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती देखील पूर्ण करता आली नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जाचा बोजा असाच वाढत राहिला. त्यानंतर अनेक राजकीय घटना घडून 2024 च्या विधानसभेच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक सभांमध्ये महायुतीचे सरकार आले, तर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवात जीव येऊन शेतकरी वर्गाने महायुतीला मोठ्या प्रमाणात मते दिली. महायुतीचे सरकार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. परंतु वर्ष उलटले तरी सरकारने कर्जमाफीबद्दल माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी नागपूर येथे आंदोलन केल्यानंतर एक कमिटीची नियुक्ती करून कर्जमाफीचा अभ्यास करून साधारपणे पुढील सहा महिन्यांत त्याचा अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णयाची अपेक्षा आहे. 2008 मध्ये केंद्र सरकारने कर्जमाफी केली. त्या कर्जमाफीबाबत आजही अनेक जण तक्रार करीत आहे की, ज्यांना गरज नाही, अशा लोकांना ही कर्जमाफी झाली आहे. याचा विचार केला, तर शंभर लोकांपैकी 10 लोकांना जर गरज नसेल, परंतु ते कर्जमाफीच्या नियमात बसत असतील तर मग या 10 लोकांसाठी नियम बदलून इतर 90 लोकांची कर्जमाफी रद्द करायची का, हा मोठा प्रश्न आहे. 2008 सालची व आता 2014 पासून ची जी कर्ज माफी झाली आहे, या हाच मोठा फरक आहे. दहा लोकांसाठी 90 लोकांचे नुकसान करण्यापेक्षा 90 लोकांबरोबर 10 लोकांना घेऊन जायला काय हरकत आहे. त्यामुळे सरकारने जास्त अटी व शर्ती न लावता मोकळ्या मनाने कर्ज नाही करणे गरजेचे आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे अनेक दिवसांपासून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचा वसूल हा जवळ- जवळ शून्यावर आलेला आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्च करणे अवघड झाले आहे. अशावेळी ज्या बँकांनी काहीतरी धोरण ठरवून विकास सेवा संस्थांना आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. प्रोत्साहनपर भत्यांपासून अनेक शेतकरी वंचित 2014 पासून कर्जमाफीची घोषणा होत असताना जे थकीत नाहीत. जे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी आहेत. त्यांना सरकारने प्रोत्साहन म्हणून पन्नास हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्यापासून आजही अनेक शेतकरी हे वंचित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्या प्रमाणे सरसकट कर्जमाफी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा 2014 पासून चालू असलेला कर्जमाफीच्या खेळासारखे अटी व शर्ती टाकून शेतकरी कर्जमुक्त होणार नाही. त्यासाठी मोठा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे गरजेचे आहे. अनेक निकष लावले तर पहिले पाढे पंचावन्न याप्रमाणे शेतकरी कर्जाच्या दलदलीत कायमचा अडकून बसणार आहे. आजापेक्षा नातू मोठा विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा बँका या चांगल्या नेतृत्वामुळे सुस्थितीत आहेत. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना मुबलक कर्ज देत आहेत. परंतु दुष्काळ व बाजारभाव तसेच सरकारी घोषणामुळे हे शेतकरी सुद्धा मेटाकुटीला आले आहेत. मध्यम मुदत कर्ज वाटपामध्ये मुद्दलापेक्षा व्याज जास्त होण्याचे प्रकार झाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. दहा रुपये मुद्दलाचे वीस रुपये व्याज झाले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना फक्त कर्जमाफीच तारू शकते. संस्थांचा सादिल खर्च निघेना माजी आमदार बच्चू कडू यांची आंदोलनामुळे कर्जमाफीचा विषय परत तापला. सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. परंतु त्यामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था म्हणजेच विकास सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे चालू बाकी (रेग्युलर) असलेले शेतकरी देखील पैसे भरण्यासाठी येत नाहीत. त्यामुळे संस्थाना रोजचा खर्च व सादिल खर्च व इतर किरकोळ खर्च देखील करता येत नाही. त्याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यात सरकारने संगणकीकरणावर भर दिल्याने संस्थांना दैनंदिन खर्च करावा लागत आहे. स्टेशनरी, इंटरनेट, किरकोळ संगणक दुरुस्ती आदींवर खर्च करताना देखील संस्था मेटाकुटीला आल्या आहेत. अधिवेशनातून मोठ्या अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांना जाहीर केलेली कर्जमाफी व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केलेले आंदोलन याचे फलित म्हणून सरकारने सहा महिन्याचा कालवधी दिला आहे. त्या मुळे या कालावधीच्या आधी होऊ घातलेल्या अधिवेशनात काय घोषणा होते यावकडे सर्व शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. कारण या अधिवेशनात जर काही घोषणा झाली नाही तर मग यावर्षी तरी कर्जमाफीची शक्यता धूसर आहे, अशी चर्चा शेतकऱ्यांत आहे.
