दौंड तालुक्‍यातील शेतकरी व्याकूळ
व्याज परताव्याची प्रतीक्षा कायम

भाऊ ठाकूर
राहू – गेल्या दोन वर्षांपासून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून व्याज परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उसनवारी करीत व्याजासह कर्ज फेडण्याची वेळ आली आहे. परिणामी व्याज परताव्याच्या प्रतीक्षेत दौंड तालुक्‍यातील शेतकरी व्याकूळ झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर व्याज परतावा शेतकरी सभासदांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी तालुक्‍यातून होऊ लागली आहे.

पीक कर्जाच्या व्याज सवलत योजनेसाठी बॅंकेत हेलपाटे मारण्याची वेळ सभासदांवर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा निम्मा हंगाम बॅंकेभोवती प्रतीक्षेतच जात आहे. पिककर्जाचे व्याजही खात्यावर अद्याप जमा न झाल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. राहू व बेट हा प्रामुख्याने बागायती परिसर मानला जातो. त्यामुळे या परिसरात पिककर्जाची आकडेवारी देखील मोठी आहे. बेट परिसरात एक सरकारी बॅंक व जिल्हा बॅंकेच्या चार शाखांमार्फत कर्ज व्यवहार केला जातो. साहजिकच यामध्ये जिल्हा बॅंकेचा मोठा वाटा आहे.

आधी तीन लाखांपर्यंत व नंतर पाच लाखांपर्यंत शून्य टक्‍के व्याज दराने पीककर्ज जिल्हा बॅंक देत होती. परंतु वारंवार बदलणाऱ्या शासकीय धोरणामुळे बॅंकेला शून्य टक्‍के व्याजदराने पीककर्ज देण्यात अडचणी येऊ लागल्या. यामध्ये केंद्र सरकार, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, जिल्हा बॅंक याप्रकारे व्याज सवलत दिली जात होती.

आधी केंद्र सरकार बॅंकेला परतावा देत असे, त्यानंतर बॅंक शेतकऱ्यांना देत असे, त्यामुळे कर्जदार सभासद आपल्या कर्जाची परतफेड करताना फक्‍त मुद्दल भरत असे, म्हणजे त्याला आपोआप शून्य टक्‍के व्याज दराचा फायदा मिळत असे. परंतु नंतर सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज परताव्याचे पैसे देण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे कर्ज भरून घेत असताना व्याजासह घेतले जात असे, परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारने निधी दिला नसल्याने शून्य टक्‍के सवलतीपासून शेतकरी वंचित राहिला आहे. त्यामुळे सरकारने व्याज परताव्याचा फरक लवकरात लवकर देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

निर्णय लांबणीवर…
महाविकास आघाडी सरकारने तसेच शिंदे फडणवीस सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांच्या या निर्णयाला बगल दिल्याचे दिसून येत आहे. प्रोत्साहनपर पन्नास हजार असतील किंवा व्याजाचा परतावा असेल, शेतकऱ्यांना या निर्णयाची खूप काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यावरुन शेतकऱ्यांबाबतचे निर्णय लांबणीवरच जात असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणावर हा विषय जास्त अवलंबून आहे. हे तुमच्या किंवा आमच्या अखत्यारीतला विषय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार ज्या वेळेस व्याज परताव्याबाबत निर्णय घेईल. त्यावेळेस त्याची अंमलबजावणी होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
– रमेश थोरात, माजी अध्यक्ष पुणे जिल्हा बॅंक

वास्तविक पाहता सहकारी सोसायट्यांची थकबाकी ही खूप मोठी आहे. जे नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी आहेत. ते खूप कमी झाले आहेत. शासनाने जर अशी भूमिका घेतली तर अजून परिस्थिती बिकट होऊ शकते.त्यामुळे लवकरात लवकर शासनाने याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
– प्रकाश वीर, संचालक, कोरेगाव भिवर सोसायटी