मुंबई : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअर मागणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाईचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. “सिबिल मागू नका, असे वारंवार सांगूनही बँका शेतकऱ्यांकडून सिबिल मागतात. अशा बँकांवर FIR दाखल केले आहेत आणि यापुढेही कारवाई होईल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असून, सिबिल मागणाऱ्या बँक शाखांवर कारवाई होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबईत आयोजित राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत त्यांनी ICICI, HDFC आणि Axis बँकांसह राष्ट्रीयकृत बँकांना चांगलेच झापले.

शेतकऱ्यांना बँकांनी सहकार्य करावे –
मुख्यमंत्री म्हणाले, “यंदा दुष्काळी परिस्थिती नाही. पिके चांगली येण्याचे संकेत आहेत. अशा वेळी बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करणे गरजेचे आहे.” महाराष्ट्रात FPO आणि MSMEs ची संख्या मोठी आहे. दावोसहून १६ लाख कोटींची गुंतवणूक येत आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सची राजधानी बनत आहे. बँकांनी याकडे लक्ष दिल्यास रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले.

आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी एकत्रित प्रयत्न –
“गडचिरोलीसारख्या भागात उद्योगजाळे विकसित होत आहे. बँकांनी सरकारच्या योजनांना प्राधान्य देत समग्र विकासासाठी योगदान द्यावे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी ही बँकांचीही जबाबदारी आहे. यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साध्य होईल,” असे फडणवीस यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम करणाऱ्या बँकांचा सन्मान करा आणि अपयशी ठरणाऱ्यांवर कारवाई करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सिबिल अट रद्द करण्याचे पूर्वीचे निर्देश –
शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देताना बँका आणि वित्तीय संस्था सिबिल स्कोअरची अट लावतात, ज्यामुळे शेतकरी खासगी सावकारांकडे जाऊन अडकतात. यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने सिबिल स्कोअरची अट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारनेही याबाबत बँकांना सूचना दिल्या होत्या. “शेतकऱ्यांना सिबिल मागण्याची सवय बँकांनी सोडावी. याबाबत गंभीर्याने विचार करून तोडगा काढा,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँकांशी समन्वय आवश्यक –
राज्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार आणि बँकांनी एकत्रित काम करण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. “बँकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लवचिक धोरण अवलंबावे,” असे आवाहनही त्यांनी केले. बैठकीत रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या प्रतिनिधींसह विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.