पुणे, {जिल्हा प्रतिनिधी} – जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळाचा फटका, लहरी हवामान अशा विविध नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करीत शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आला आहे. आज शेती आणि शेतकरी चारही बाजुंनी संकटात सापडला आहे. आई जेऊ घालेना अन् बाप भिक मागु देईना अशी अवस्थाच शेतकर्‍यांची झाली असून नेमके काय करावे अशा द्विधा मनस्थितीत अडकल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यातील अकाही भागांत गेल्या तीन ते चार दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस, वादळी वारे, ढगाळ हावामानामुळे उन्हाळी हंगामातील पिकांसह आंबा तसेच उशीरा लागवड केलेल्या द्राक्ष बागांना फटका बसला असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. तर कांदा उत्पादकांना काही प्रमाण नुकासान होणार असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, अवकाळी पावसाची व्याप्ती दिवसागणिक वाढू लागली आहे.

दरम्यान, कोणतेही आस्मनी संकट आल्यावर शेतकर्‍याला हात देण्यासाठी सरकार सरसावले असे आपण नेहमी ऐकतो; परंतु आतापर्यंत झालेल्या आस्मानी संकटांचे पंचनामे नोर्दोष पद्धतीने झाले नसल्याने शेतकर्‍यांना योग्य तो मोबदला मिळू शकलेला नाही. जर असे कोणतेही संकट आल्यास त्याचे पंचनामे निर्दोष पद्धतीने व बांधावर जाऊन होणे गरजेचे आहे, तरच शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

नुकसान होऊनही मदत न मिळालेल्या शेतकर्‍यांना आंदोलनासारखे पर्याय अवलंबावे लागले आहेत. सरकारी यंत्रणा जोपर्यंत सरळ मार्गाने काम करीत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांवर सुलतानी संकट कायम राहणार आहे.

दरम्यान, सध्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असल्याने अशा अस्मानी संकटाकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पुढार्‍याला रस नाही हे मात्र निश्‍चित! बदलत्या हवामानामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. अवेळी पाऊस, धुके, ढगाळ वातावरण, कधी कडाक्याची थंडी तर कधी उष्णता यांमुळे पिकांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

तर परिणाम भोगावे लागतील
गेल्या काही वर्षांमध्ये मार्च, एप्रिल मेमध्ये अवकाळी व गारपिटीने सर्वाधिक थैमान घातले आहे. या महिन्यातच कांदा व द्राक्ष पीक अंतिम टप्प्यात असतात. यामुळे नुकसानीची व्याप्तीही मोठी असते. शेतकर्‍यांनी दरवर्षी येणार्‍या अवकाळी पावसापासून आता पिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गाफील राहिल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

सरकारी काम अन् बारा महिने थांब
सरकारी काम अन् बारा महिने थांब या म्हणीचा नेहमी प्रत्यय येत असतो. कुठलेच सरकारी काम वेळेवर होत नाही. अवकाळी व गारपिटीची मदत मिळण्यास शेतकर्‍यांना वर्षभर वाट पाहावी लागते. मदत मिळण्याचेही सरकारने निकष तयार केले आहेत. नुकसानीची टक्केवारी करून त्यानुसार मदत केली जाते. हे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने दुर्दैव म्हणावे लागेल. आजवर सरसकट कधीच मदत मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.