नवी दिल्ली  – किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत आत्तापर्यंत दहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज वितरीत करण्यात आली असून त्याचा फायदा सात कोटी 72 लाख शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे. अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं दिली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड खात्यांअंतर्गत 2014 मध्ये असलेल्या 4.26 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून ती डिसेंबर 2024 मध्ये दुप्पट म्हणजे 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

याचा अर्थ असा आहे कि शेतकर्‍यांना कृषीविषयक कामासाठी उपलब्ध असलेल्या परवडणार्‍या दरातील खेळत्या भांडवलासाठीच्या कर्जाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. यामुळे सनदशीर मार्गाने मिळणार्‍या कर्जाची सहज उपलब्धता वाढलेली दिसत असून खासगी सावकारांकडून घेतल्या जाणार्‍या कर्जातली घट यातून प्रतिबिंबित होत आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड ही एक बँकिंग सेवा असून त्याद्वारे शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांसारखी कृषीविषयक उत्पादने विकत घेण्यासाठी, तसेच आवश्यक रोख रक्कमेची गरज भागवण्यासाठी परवडणार्‍या दराने पतपुरवठा केला जात आहे. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व मासेमारीसारख्या कृषीसंबंधित इतर कामांकरता खेळते भांडवल पुरवण्यासाठी 2019 सालापासून या योजनेचा विस्तार केला गेला होता.

सुधारित व्याजदर अनुदान योजनेच्या अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डावर शेतकर्‍यांनी बँकांकडून घेतलेल्या रु 3 लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील एकूण व्याजदरातील 1.5% व्याज भारत सरकार भरत असून त्यामुळे शेतकर्‍यांना हे कर्ज 7% इतक्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत आहे.

शेतकर्‍यांनी त्यांचे कर्ज ठरलेल्या मुदतीत फेडल्यास व्याजदरात अतिरिक्त 3% सवलत दिली जाते, त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना हे कर्ज 4% इतक्या कमी दरात उपलब्ध होत आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना सहज पतपुरवठा व्हावा यासाठी रु 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज विना तारण दिले जात आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात या सुधारित व्याजदर अनुदान योजनेची पूर्वीची रु 3 लाखांची मर्यादा वाढवून आता रु 5 लाख केली असल्याने शेतकर्‍यांना अधिक फायदा होईल. कार्यरत किसान क्रेडिट कार्डांवर 31.12.2024 पर्यंत रु 10.05 लाख कोटी देण्यात आले असून त्याचा लाभ 7.72 कोटी शेतकर्‍यांना झाला आहे.