नवी दिल्ली – कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन (Farmers Protest) हाती घेतले आहे. त्याचा भाग म्हणून पंधरवड्यापासून ते दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या देऊन आहेत. अशातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) यांनी एका वृत्ताचा संदर्भ देत मागील काही दिवसांमध्ये ११ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे.
एका वृत्ताचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले कि, कृषी कायद्यांना रद्द करण्यासाठी आणखी किती शेतकरी बांधवांना बलिदान द्यावे लागणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
कृषि क़ानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी? pic.twitter.com/GSnazbYDoA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 12, 2020
याशिवाय काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) यांनीही या वृत्ताचा उल्लेख करत ट्विट केले आहे. मागील १७ दिवसांमध्ये ११ शेतकरी बांधवांच्या मृत्यूनंतरही मोदी सरकारला दया येत नाही. सरकार अजूनही अन्नदात्यांसोबत नव्हेतर धनदांडग्यांसोबत का उभी आहे? अशी टीका त्यांनी केली आहे.
पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाईयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा।
वह अब भी अन्नदाताओं नहीं, अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है?
देश जानना चाहता है-“राजधर्म” बड़ा है या “राजहठ” ?#किसान_आंदोलन #FarmersProtests pic.twitter.com/izzO3OPgEP
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) December 12, 2020
दरम्यान, आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकारने शेतकरी नेत्यांशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली. सरकारकडून कृषी कायद्यांमध्ये बदलाची तयारी दाखवण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचे प्रस्ताव कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी फेटाळून लावले. त्यामुळे दोन्ही बाजूंची चर्चा ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. आता सरकारकडून पुन्हा चर्चेची तयारी दाखवण्यात आली आहे. तर देशात लागू केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना भारतीय किसान युनीयनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सिंघू सीमेवरून निदर्शक राजधानीत घुसू नयेत म्हणून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तेथे तैनात करण्यात आलेल्या दोन उपायुक्त दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना करोनाची बाधा झाल्याने विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान 14 डिसेंबरला भाजपा नेते, मंत्री आणि कार्यालयांना घेराव घालण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे.