नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये गुरूवारी नव्याने झालेली चर्चा अनिर्णित राहिली. वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम राहिल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये निर्माण झालेली कोंडी फुटू शकली नाही. आता चर्चेची पुढील फेरी शनिवारी (5 डिसेंबर) होणार आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा स्वीकारलेल्या शेतकऱ्यांनी आठ दिवसांपासून दिल्लीलगतच्या दोन सीमांवर ठाण मांडले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. त्यातून मंगळवारी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. ती निष्पळ ठरल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये नव्याने चर्चा झाली. त्यामध्ये सरकारच्या वतीने केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश सहभागी झाले. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 40 संघटनांच्या नेत्यांनी केले. केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये जवळपास आठ तास मॅरेथॉन बैठक झाली. बैठकीत शेतकऱ्यांची चिंता दूर करण्याची ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली. मात्र, घाईघाईने मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याची भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली. सरकारकडून कृषी कायद्यांचा तपशील सादर करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच कायदे आणल्याचा युक्तिवादही सरकारने केला. मात्र, तो शेतकरी नेत्यांनी मान्य केला नाही. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतमालासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी आणि खरेदी व्यवस्था मोडीत निघेल, अशी भीती शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर, एमएसपी आणि खरेदी व्यवस्थेबाबत काही प्रस्ताव सरकारकडून मॅरेथॉन बैठकीत मांडण्यात आले. त्यावर उद्या (शुक्रवार) शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत विचार होणार असल्याचे समजते. दरम्यान, काही शेतकरी संघटनांनी सरकारशी पुन्हा चर्चा करण्यास नकार दर्शवला आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत शेतकरी संघटना काय निर्णय घेणार यावर सरकारबरोबरच्या पुढील चर्चेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
