Farmer Protest – केंद्र सरकारने हमी भावाच्या संबंधात अध्यादेश जारी करावा, शेतकरी आंदोलनावरचा हा महत्वाचा तोडगा ठरू शकेल असे शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंधेर यांनी म्हटले आहे. हरियाणा सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी सरकार चर्चेची आणखी एक फेरी उद्या रविवारी हेाणार आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर पंधेर यांनी ही सूचना केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार असा अध्यादेश रातोरात आणू शकते. त्याची मुदत सहा महिने असते,त्या कालावधीत बाकीची चर्चा केली जाऊ शकते. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर पंढेर म्हणाले की, कर्जाच्या रकमेचे मूल्यांकन करावे लागेल, असे सरकार म्हणत आहे. सरकार या संदर्भात बँकांकडून डेटा गोळा करू शकते हा केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पियुष गोयल आणि नित्यानंद राय हे केंद्र सरकारच्यावतीने शेतकरी प्रतिनिधींशी रविवारी चौथ्या फेरीसाठी भेटणार आहेत. दरम्यान आमच्या आंदोलनाला असलेला पाठिंबा दिवसेंदिवस वाढत असून अधिकाधिक शेतकरी आंदोलन स्थळी जमत आहेत असेही पंधेर यांनी यावेळी नमूद केले. एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी या मुख्य मागणी व्यतिरिक्त, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, शेती कर्जमाफी, वीज दरात वाढ न करणे, पोलिस खटले मागे घेणे आणि २०२१ च्या लखीमपूर पीडितांना “न्याय” या त्यांच्या अन्य मागण्या आहेत.
