कृषक : शेतीतून तोट्याचे पीक

– विजय जावंधिया

शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमागचे मुख्य कारण म्हणजे आतबट्ट्याची झालेली शेती. त्यातही प्रचंड प्रमाणात वाढलेला उत्पादन खर्च, या वाढलेल्या खर्चामुळे शेतकर्याचा तोटा वाढला आहे.

महाराष्ट्राला अन्नसुरक्षेकडे घेऊन जाण्याचे स्वप्न सुरुवातीच्या काळात दाखवले गेले; पण आज महाराष्ट्र पंजाब आणि उत्तर भारताच्या गहू-तांदळावर जगतो आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. गहू आणि तांदळाच्या या पुरवठ्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याचीही नोंद घेण्याची गरज आहे. कारण जोपर्यंत गावातला माणूस हा ज्वारी, तुरीची डाळ आणि जवस, करडईचे तेल आहारात वापरायचा तोपर्यंत लठ्ठपणा, मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार या आजारांचे प्रमाण नगण्य होते, असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे. जेव्हापासून गहू-तांदळावरील अन्ननिर्भरता वाढली तेव्हापासून ग्रामीण भागात वरील सर्व आजारांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत गेले. त्यामुळे आपण खरोखरीच प्रगती केली का, याचे मूल्यमापन करताना महाराष्ट्राने याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद आदी शहरांचा विकास होत असतानाच महाराष्ट्रातलाच काही भाग हा जगामध्ये शेतकर्यांच्या आत्महत्येबाबत ओळखला जाऊ लागला हे चित्र सन्मानजनक नाही. शेतकर्यांच्या आत्महत्या या हिमनगाचे टोक आहेत. आज संपूर्ण शेतीच धोक्यात आलेली आहे, याचा विचार महाराष्ट्राचे नवे व्हिजन मांडताना इथल्या लोकप्रतिनिधींनी, समाजाने आणि सरकारने करायला हवा. भारतीय संविधानानुसार शेती हा राज्यांचा विषय असला तरी शेतीचे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या अधिकारात आहेत. राज्य आणि केंद्र यांनी एकत्र मिळूनच शेतकर्यांच्या प्रश्नांना हात लावला तर ते सुटू शकतात आणि शेती ङ्गायद्याची होऊ शकते. हीच बाब स्वामिनाथन आयोगानेही मांडली आहे.

शेती हा सर्वसमावेशक विषयांमध्ये यायला हवा, अशी शिङ्गारस त्यांनी केली. पण दुर्दैवाने एकही राजकीय पक्ष याबाबत विचार करत नाही. कारण प्रत्येक पक्षाला शेती ही आपल्या अधिकाराखाली असायला हवी असे वाटते. परंतु हे शक्य नाही ही बाब छत्तीसगडच्या उदाहरणावरून दिसून येते. छत्तीसगडमधील सरकारने 2500 रुपये प्रति क्विंटल दराने धान खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा हमीभावापेक्षा अधिक भाव देता येणार नाही असे सांगत केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. मोदी सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र दिले आहे आणि एमएसपीपेक्षा अधिक भाव देऊन शेतमाल खरेदी करत असाल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे असणार नाही, असे सांगितले आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील शेतकर्यांसाठी केंद्राशी भांडण्याची तयारी करावी लागेल आणि शेतकर्यांना संरक्षण मिळवून द्यावे लागेल.

आजघडीला जगभरातील विकसित देशांमध्ये कुठेही शेतकरी सरकारी मदतीशिवाय जगत नाही. त्यामुळे देशात होणार्या विकासासोबत शेतकर्याला आणि ग्रामीण जनतेला उभे करायचे असेल तर त्याला बाजारव्यवस्थेवर सोडून चालणार नाही. शेतीला सरकारी संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यांना पार पाडावी लागेल. ज्याप्रमाणे वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचार्यांना आर्थिक सुरक्षा दिली जाते त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना उत्पन्नाचा आधार द्यावा लागेल. केंद्र सरकार शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करताहेत. पण ते दुप्पट कसे करणार याची व्याख्या कुठेही नाही.

काही महिन्यांपूर्वी बाजारात गव्हाला हमीभावांपेक्षा अधिक किंमत होती. सोयाबीन, कापसाचीही तीच स्थिती होती. केंद्रात सत्तांतर झालेले नसतानाही हे भाव वाढलेले होते. त्यामुळे यात सध्याच्या सरकारचे कोणतेही श्रेय नसून जागतिक बाजारात या शेतमालांच्या किमती वाढल्या होत्या. आजही त्या चढ्याच आहेत. या भाववाढीला रुपयाचे अवमूल्यन हेही एक कारण आहे. उद्या जर जगात भाव पडले तर भारतात भाव पडायला वेळ लागणार नाही. त्या स्थितीत वाढलेल्या खते, किटकनाशके डीझेल यांच्या दरवाढीमुळे वाढलेल्या उत्पादनखर्चाचा ताळमेळ शेतकरी कसा बसवणार? तेव्हा ग्रामीण भागामध्ये केवळ शेतीचे उत्पादन वाढवून चालणार नाही तर शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे.

शरद पवार यांनी ‘रोजगार हमी’च्या माध्यमातून ‘ङ्गलोद्यान क्रांती’ घडवून आणली. त्यातून राज्यातील ङ्गलोत्पादन कमालीचे वाढले; पण ङ्गळउत्पादकांच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये स्थिरता आली नाही. सध्या तर रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे द्राक्षनिर्यातीला ङ्गटका बसला असून द्राक्षउत्पादक संकटात आला. डाळिंब उत्पादक नेहमीच संकटात येतात. केवळ उत्पादन वाढून चालणार नाही; तर वाढलेले उत्पादन रास्त भाव देऊन विकत घेण्यासाठी क्रयशक्तीही वाढावी लागेल. शेतीचे नियोजन करताना याबाबत दुर्लक्ष झाले आहे, हे नाकारता येणार नाही.

आज देशातील 80 कोटी लोकांना मोङ्गत धान्य योजनेंतर्गत अन्नधान्य दिले जाते आणि त्याबाबत पाठ थोपटून घेतली जाते; परंतु स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची दोन वेळचे अन्नधान्य घेण्याचीही क्रयशक्ती नाही ही बाब सन्मानाची आहे की खेदाची याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. साधारण दशकापूर्वी केंद्रामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेत असताना 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाङ्गी दिली होती. त्यामुळे शेतकर्यांना आधार मिळाला असला तरी शेतकर्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळाली नाही आणि पर्यायाने आत्महत्यांचे सत्र कायम राहिले. तेव्हा विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपाने यूपीए सरकारवर कडाडून टीका केली होती.

तसेच केंद्रात आपले सरकार आल्यानंतर शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ‘हमी’ही आपल्या जाहीरनाम्यातून भाजपाने दिली होती. पण आता भाजप सरकारला सत्तेत येऊन दहा वर्षे होऊन गेली असतानाची स्थिती काय दिसते? देशातील स्थिती बाजूला ठेवली आणि केवळ महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सततची नापिकी आणि शेतमालाला भाव नसणे आदी कारणांमुळे महाराष्ट्रातही शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र कायम आहे. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात जवळपास सर्वच पक्षांची सरकारे आली. विद्यमान सरकारमध्ये तर महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख राजकीय पक्ष सहभागी आहेत.

यामध्ये राज्याच्या कृषीव्यवस्थेचा, अर्थकारणाचा, गावगाड्याचा अभ्यास असणार्या नेत्यांचाही समावेश आहे. अनेक नेते स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहेत. असे असूनही जानेवारी 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या 10 महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये 2 हजार 478 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शेतकर्यांसाठी आम्ही भरभरून देत असून यामुळे शेतकर्यांच्या घरात जणू लक्ष्मी पाणी भरत आहे, अशा आविर्भावात राज्यातील आणि केंद्रातील नेते जी भाषणबाजी करतात, ती किती ङ्गोल आहे, बेगडी आहे हे या आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे.जीवन जगण्याचा खर्चही वाढत चालला आहे. बाजारातील वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा ङ्गटका शेतकर्यांनाही सोसावाच लागतो. यामुळे शेतकर्यांमध्ये असणारी निराशा दूर होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे.