Farmer loan relief : राज्यातील शेतकरी सध्या नैसर्गिक आपत्ती आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. मागील वर्षीच्या महापुराने शेतीचे केलेले नुकसान आणि सततची नापिकी यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, राज्यभरातून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीच्या हालचाली गतिमान केल्या असून राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागविली आहे. मात्र, शासनाने निश्चित केलेले नवे निकष पाहता, अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली असून यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. सहकारी संस्थांचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक नागनाथ यगलेवाड यांनी मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विहित नमुन्यात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारची माहिती मागवण्यात आली आहे. पहिल्या विभागात ३० जून २०२५ अखेरपर्यंत थकबाकी असलेल्या अल्पमुदत, मध्यममुदत आणि दीर्घमुदत कर्जांचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या विभागात सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तपशील मागवण्यात आला आहे. या माहिती संकलनासाठी महाआयटीकडून लवकरच एक विशेष पोर्टल कार्यान्वित केले जाणार असून त्यावर सर्व बँकांना डेटा अपलोड करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ही कर्जमाफी ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांसाठीच मर्यादित असल्याचे संकेत मिळत आहेत. म्हणजेच, जे शेतकरी येणाऱ्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच ३० जून २०२६ रोजी थकबाकीदार होतील, त्यांना या योजनेचा कोणताही फायदा मिळणार नाही. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ज्यांनी २०२४-२५ या वर्षात आपली देणी पूर्ण केली आहेत, त्यांनाच प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याची चिन्हे आहेत. या मर्यादित कालमर्यादेमुळे आगामी काळात थकबाकीदार होणाऱ्या मोठ्या शेतकरी वर्गाला या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली उच्चाधिकार समिती गेल्या तीन महिन्यांपासून या कर्जमाफीचा अभ्यास करत आहे. केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न देता, शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त कसे करता येईल आणि त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळच येऊ नये, यासाठी ही समिती दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणार आहे. मात्र, सध्या बँकांकडून मागवण्यात आलेली माहिती आणि ठरवण्यात आलेले निकष पाहता, ही कर्जमाफी सर्वसमावेशक ठरणार की अटींच्या विळख्यात अडकणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
