नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जे कृषी कायदे बनवले आहेत त्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात जोरदार समर्थन केले. पण त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना तात्पुरता विराम दिला असल्याने सरकारनेही त्या निर्णयाचा सन्मान करीत या कायद्यांना तात्पुरता विराम दिला आहे, असे राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून राष्ट्रपतींच्या संयुक्‍त सभागृहापुढील पारंपरिक अभिभाषणाने सुरू झाले. यावेळी देशात सध्या वादळी ठरलेल्या किसान आंदोलनाविषयी ते काय मनोगत व्यक्त करतात याविषयी उत्त्सुकता होती. त्या अनुषंगाने बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की, या कायद्याच्या संबंधात शेतकऱ्यांमध्ये जै गैरसमज आहेत ते दूर करण्याचा सरकार कसोशिने प्रयत्न करीत आहे. तथापि शेतकऱ्यांकडून प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत जो हिंसाचार झाला तो पूर्णपणे दुर्दैवी आहे असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्‍टर रॅली काढली. त्यावेळी दिल्लीत लालकिल्ल्यावर राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाला हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार होता. भारतीय घटनेने जसा प्रत्येकाला अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, तसाच कायदे आणि नियम गांभीर्याने पाळण्याचा सल्लाही घटनेने दिला आहे असे त्यांनी नमूद केले.

नवे कृषी कायदे आता स्थगित ठेवण्यात आले असले तरी सुरुवातीच्या काळात या कायद्यांचा दहा कोटी शेतकऱ्यांना तातडीचा लाभ झाला होता याकडेही त्यांनी उपस्थित संसद सदस्यांचे लक्ष वेधले. देशातील 80 टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. ही संख्या दहा कोटींच्या आसपास आहे. त्यांना या कायद्यातून मोठा लाभ झाला आहे ही बाब महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सरकारने केलेल्या विविध विकासकामांचा उल्लेख केला. देशातील करोना आव्हानाचा सरकारने समर्थपणे मुकाबला केला असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या पार्श्‍वभूमीवर आता देशातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी व्यापक प्रयत्न हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अभिभाषणावेळी “जय जवान, जय किसान’च्या घोषणा
आजच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहुतांशी विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. तथापि, सभागृहात उपस्थित असलेले कॉंग्रेसचे रवनितसिंग बिट्टू आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे हनुमान प्रसाद बेनिवाल यांनी जय जवान जय किसानच्या घोषणा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात देऊन त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.

हे शेतकरी विरोधी कायदे त्वरित रद्द केले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर जो बहिष्कार घातला त्यावर सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की आजवर भारतीय जनता पक्षाने कधीच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातलेला नाही. विरोधकांनी ही कृती करून संसदीय प्रथेचा अवमान केला आहे असा आरोप त्यांनी केला.