मुंबई – करोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देताना केवळ ऑनलाईन अर्जांचीच सक्ती करू नका. प्रत्यक्ष कार्यालयात केलेल्या अर्जांचाही विचार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

अर्जदारांनी ऑनलाईनच अर्ज करावा, अशी इच्छा असल्यास त्यांना संपर्क करून तशी माहिती द्या. जर परिस्थितीमुळे त्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्‍य नसल्यास त्यांच्या कागदोपत्री अर्जांचाही विचार करून निर्णय घ्या, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्‍त यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोविड-19ची गेल्या दोन वर्षांत अनेकांना बाधा झाली आहे. तसेच या काळात करोनामुळे लाखोंच्या संख्येने लोकांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत. ज्यात बेताची आर्थिक परिस्थिती असलेल्या अनेक कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तिचा मृत्यू झाल्याने त्या कुटुंबाचे अतोनात हाल झाले. करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर केंद्रानंतर राज्य सरकारने पीडित मृत व्यक्तिच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती.

त्यानुसार अनेकांनी या योजनेच्या नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टाने अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना ही रक्कम मिळाली नसून त्याबाबत विचारणा केली असता ऑनलाईन अर्ज मागवत आहोत, असे उत्तर देत त्यांना या रक्कमेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करत प्रमेय वेल्फेअर फाऊँडेशनच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते.