विशेष

ऍड. पवन दुग्गल
प्रख्यात सायबर कायदेतज्ज्ञ
फेक न्यूज म्हणजेच खोटी माहिती आणि बातम्या पसरविणे हा देशाला ज़डलेला गंभीर आजार आहे. आपल्याकडील कायदाही खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्यास फारसा प्रभावी नाही. कठोर कायदा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कुणाजवळ दिसत नाही. परंतु हे केवळ धोरणकर्त्यांचेच नव्हे तर नागरिकांचेही कर्तव्य आहे. खोट्या बातम्या हा आपला देश, लोकशाही आणि समाजावर टोकदार परिणाम करणारा घटक आहे. त्यापासून बचावासाठी आजच सर्वांनी मिळून या लढाईत सहभागी व्हायला हवे. अन्यथा उद्या फार उशीर झालेला असेल.

देशभरात फेक न्यूज म्हणजे खोट्या बातम्या ही सर्वांसाठी मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या कालावधीत जे काही सोशल मीडियावरून चालले आहे, त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर किती आणि कसा प्रभाव पडू शकतो, हे स्पष्ट दिसू लागले आहे. त्यामुळेच फेक न्यूजचा प्रसार आणि प्रचार कसा रोखायचा याची चिंता निवडणूक आयोगाला लागली आहे. काही कंपन्यांनी आपापल्या परीने यासंदर्भात कामही सुरू केले आहे. मध्यंतरी “स्पाम’ असल्यामुळे फेसबुकने 1100 पेक्षा अधिक पेजेस बंद केली. यातील 687 पेजेस कॉंग्रेस पक्षाशी संलग्न होती. या पेजेसच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरविल्या जात असल्याचे तपासणीअंती लक्षात आल्यामुळे ही पेजेस बंद करण्यात आली, असे फेसबुकने म्हटले आहे. खोटा प्रचार करणारी, खोटी सामग्री पसरविणारी तसेच नियम आणि अटींचे पालन न करणारी सर्व खाती बंद करण्याचा अधिकार सोशल मीडियाची सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला आहे, असे तत्त्वतः मानले जाते. परंतु खोट्या बातम्या आणि सामग्री पसरविण्याच्या प्रक्रियेचा वेग वाढल्याचे पाहून फेसबुकने निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान काही आठवड्यांवर राहिलेले असताना केलेल्या या कारवाईवरून विवाद निर्माण झाला.

वस्तुतः भारत एक देश म्हणून ज्या अनेक समस्यांशी झुंजत आहे, त्यापैकी एक महत्त्वाची समस्या बोगस बातम्यांचा प्रसार ही आहे. खोट्या बातम्या केवळ देशांतर्गत व्यक्तींकडूनच पसरविल्या जातात असे नव्हे तर “नॉन स्टेट ऍक्‍टर्स’ म्हणजे देशाबाहेर बसलेल्या काही व्यक्तीही याकामी सक्रिय असतात. अशा खोट्या बातम्यांचा प्रचार आणि प्रसार भारताची एकता, अखंडता आणि स्वायत्तता यावर परिणाम करू शकतो, हे लक्षात घेऊन हा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जाण्याची गरज आहे. अर्थात, या प्रक्रियेत लक्षात घेण्याजोगा एक महत्त्वाचा पैलू असाही आहे की, बोगस बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात अद्याप कोणताही ठोस कायदा करण्यात आलेला नाही. मलेशियासारख्या देशांमध्येही खोट्या बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी मजबूत कायदा आहे. परंतु आपल्याकडे तसा कायदा करण्यासाठी कुणाचीही राजकीय इच्छाशक्ती नाही.

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही (2000) या दृष्टीने फारसा उपयोग होत असल्याचे दिसत नाही. कारण या कायद्यात खोट्या बातम्यांचा उल्लेखसुद्धा नाही आणि हा कायदा त्या हेतूने करण्यात आलेलाही नाही. तांत्रिकदृष्ट्या पाहावयाचे झाल्यास, जेव्हा एखादी व्यक्ती खोट्या बातमीचा प्रसार-प्रचार करते, तेव्हा त्यामागे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करण्याचा हेतू असतो आणि त्यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये संबंधित व्यक्ती फेरफार करते. भारतीय दंडसंहितेनुसार, खोटे दस्त तयार करणे (फोर्जरी) आणि मानहानी करणे हे दोन्ही गंभीर गुन्हे मानले गेले आहेत. कायदा राबविणाऱ्या संस्था फेक न्यूजऐवजी अपहरण, बलात्कार, हत्या अशा वास्तविक गुन्ह्यांना अधिक महत्त्व देतात. साहजिकच फेक न्यूजच्या बाबतीत भारताचा हा ढिलाई दर्शविणारा दृष्टिकोन या समस्येचा अंत करू शकणार नाही. अशा गुन्ह्यांविषयी एक कठोर कायदा तर तयार केलाच पाहिजे; शिवाय देशाची एकता, अखंडता आणि स्वायत्तता धोक्‍यात आणण्याच्या मानसिकतेविरुद्ध लढण्याची तयारी असलेला एक सामूहिक दृष्टिकोनही तयार व्हायला हवा.

सेवाप्रदात्या कंपन्यांची जबाबदारी नव्याने परिभाषित करण्याचीही गरज आहे. विशेषतः श्रेया सिंघल प्रकरणी निकाल आल्यानंतर बहुतांश कंपन्यांसाठी मूकदर्शक बनून राहणे ही अडचण ठरली आहे. परंतु, प्रकाशन, प्रसारण आणि फेक न्यूज “फॉरवर्ड’ करण्याच्या घटना त्यांच्याच मंचांवर घडल्याचे समोर येत आहे. सरकारने यासंदर्भात नवी मार्गदर्शक सूत्रे जारी करायला हवीत. त्याद्वारे फेक न्यूज रोखण्याकामी सोशल मीडिया कंपन्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करायला हव्यात. खोट्या बातम्या पसरविणे हा शिक्षापात्र गुन्हा मानला जायला हवा आणि दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करायला हवी. याखेरीज इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना म्हणजेच “नेटिझन्स’ना फेक न्यूजच्या बाबतीत संवेदनशील बनवायला हवे. सद्यःस्थितीत खोट्या बातम्या प्रसारित करण्याचा वेग कमी झाला आहे, हे मान्य केले तरी हे “प्रदूषण’ केवळ निवडणुकीच्या वातावरणावर आणि निकालावरच नव्हे तर सामान्य लोकांच्या मनावरही प्रदीर्घ परिणाम करणारे ठरू शकते, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

सामाजिक आणि प्रासंगिक प्रकरणांत लोकांच्या विचारांवर यामुळे सखोल परिणाम घडून येतो. त्यामुळेच फेक न्यूज नियंत्रित करण्याला आपण सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. फेक न्यूज पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे सोशल मीडिया कंपन्यांनाही बंधनकारक करायला हवे. फेक न्यूज पसरविण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये या कंपन्यांना सहआरोपी करायला हवे. या बाबतीत व्हॉट्‌स ऍपने एक नवीन फीचर आणले असून, एखादी बातमी किंवा माहिती खरी की खोटी, याची पडताळणी करणे वापरकर्त्यांना शक्‍य होणार आहे.

खोट्या बातम्या पसरविण्याच्या वृत्तीला लगाम घालणे ही काळाची गरज आहे. जर हे आपण वेळीच ओळखले नाही आणि कृती केली नाही तर केवळ भारतातील निवडणुकाच नव्हे तर लोकशाही, समाज आणि राष्ट्र म्हणूनही आपल्यावर गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून या लढाईतील सैनिक बनवायला हवे. खोट्या बातम्यांचा परिणाम लोकांवर होऊ नये, यासाठी त्यांच्यात जागरूकता मोहीम चालविणे गरजेचे आहे. धोरणकर्त्यांबरोबरच हे सर्वसामान्य लोकांचेही कर्तव्य आहे. त्यांनी या लढाईत सक्रिय व्हायला हवे. भारत आज जर खोट्या बातम्यांच्या संकटाबाबत जागरूक झाला नाही, तर उद्या कदाचित खूप उशीर झालेला असेल. आगामी काळात आपला देश आणि आपली लोकशाही फार मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होऊ शकते. म्हणून, प्रत्यक्ष कृती आणि जनजागृतीला आजच सुरुवात झाली पाहिजे.