मुंबई : अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे व्यापक मदत पॅकेज जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. दिवाळीपूर्वी जास्तीत जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे २९ जिल्ह्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती उभी करण्यासाठी चालना मिळेल.

अतिवृष्टीमुळे राज्यभरात शेती, घरे आणि जनावरांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यंदा १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली होती, त्यापैकी ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. या संकटग्रस्त भागात २५३ तालुके आणि २०५९ महसूल मंडळांचा समावेश आहे. “शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे हा आमचा संकल्प आहे. ही मदत केवळ आर्थिक आधार नाही, तर त्यांना पुन्हा आयुष्य उभे करण्याची ताकद देणारी आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले.

पीकनुकसान भरपाईसाठी ६,१७५ कोटींची तरतूद –

पॅकेजअंतर्गत पीक नुकसान भरपाईसाठी ६,१७५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ६५ मिमी पावसाची अट रद्द करून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. भरपाईचे दर असे आहेत:

विमा उतरवलेल्या ४५ लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळेल. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी प्रति हेक्टर ४७,००० रुपये रोख मदत आणि ३ लाख रुपयांची नरेगा अंतर्गत अतिरिक्त मदत मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पूर्णपणे वाहून गेली, त्यांना प्रति हेक्टर ३.४७ लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल.

जनावरे आणि घरे यांच्यासाठी थेट अनुदानपशुधन आणि कुक्कुटपालन क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. एनडीआरएफच्या तीन जनावरांच्या मर्यादेवर बंधने न ठेवता सर्व मृत जनावरांसाठी भरपाई मिळेल. तपशील असे:

घर आणि व्यवसायिक नुकसानासाठीही विशेष तरतुदी आहेत. पूर्णपणे पडझड झालेल्या घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) अंतर्गत पूर्ण अनुदान मिळेल, तर अंशतः नुकसानग्रस्त घरांसाठी प्रमाणानुसार मदत होईल. डोंगरी भागातील घरांसाठी १०,००० रुपयांची अतिरिक्त मदत, दुकान/व्यवसाय नुकसानीसाठी ५०,००० रुपये आणि गोठ्यांसाठी ५०,००० रुपयांची भरपाई मिळेल. गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी प्रति विहीर ३०,००० रुपये आणि पायाभूत सुविधांसाठी १०,००० कोटींची तरतूद आहे.

रब्बी हंगाम आणि दीर्घकालीन योजना –

अतिवृष्टीमुळे रब्बी हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने पीक पुनर्लागवड, बी-बियाणे वितरण, सवलतीचे कर्ज आणि कृषी यंत्रसामग्री पुरवठा यासाठी विशेष योजना जाहीर केल्या. ग्रामपंचायती आणि महसूल यंत्रणेद्वारे पंचनामे पूर्ण झाल्यावर थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. याशिवाय, ओला दुष्काळ म्हणून जाहीर करून महसूल सवलती, कर्ज पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुली स्थगिती आणि विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफी यासारख्या उपाययोजना लागू केल्या जातील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला निराश होऊ देणार नाही. हे पॅकेज त्यांना पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी आहे.” या निर्णयाने अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आशेची किरण निर्माण झाला असून, जिल्हा प्रशासनाने मदत कार्याला गती दिली आहे.