पुणे – अवकाळी पावसाबरोबरच विधानसभा निवडणुकीमुळे पुढे गेलेला हंगाम, घटलेले उसाचे उत्पादन, गोदामात दोन वर्षे शिल्लक असलेली साखर आणि कर्जाच्या व्याजाचे वाढते, एफआरपी व शासकीय देणी दिल्याशिवाय गळीताचा परवाना न देण्याची साखर आयुक्‍तांची भूमिका अशा अनेक कारणांमुळे यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी साखर कारखानदारांचा कस लागणार आहे.

गेली दोन वर्षे साखर उद्योग आर्थिक संकटातून जात आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या जोरावर हा उद्योग चालवला जात आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारने साखरेची प्रतिक्विंटल किंमत 3,100 रुपये केल्यानंतर उद्योगाला थोडा दिलासा मिळाला असला तरी साखरेचा उठाव न झाल्याने गोदामात साखर शिल्लक आहे. यंदा कोल्हापूर विभागातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांला महापुराचा तडाखा बसला. नागरी वस्तीबरोबर ऊस शेतीला फटका बसला असून, ऊस उत्पादन घटले आहे.

महापुरातून कोल्हापूर जिल्हा सावरत असताना ऑक्‍टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने पुन्हा उचल खाल्याने त्याचा परिणाम ऊस हंगामावर होत आहे. दरवर्षी, दि. 1 नोव्हेंबरला ऊस हंगाम सुरू होतो. पण पावसामुळे शेतात पाणी असल्याने ऊस वाहतुकीला अडथळा ठरणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांची धुराडी शेवटच्या आठवड्यात पेटण्याची शक्‍यता आहे. दराचा तिढा सुटून दि. 1 डिसेंबरला कोल्हापूर विभागातील सर्व कारखाने सुरू होण्याची शक्‍यता आहे.

कारखान्यांना महापुरातील बुडालेला ऊस गाळप करण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. बुडीत उसाच्या गाळपाला विलंब झाला तर, कर्नाटकातील कारखान्याकडून ऊस पळवा-पळवीची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. महापूर, अतिवृष्टी यामुळे उतारा कमी होण्याची शक्‍यता असल्याने त्याचा फटका ऊस उत्पादक आणि कारखानदारांनाही बसणार आहे.

शेतकरी संघटना एकरकमी एफआरपीवर ठाम

कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी लागते. मात्र, कारखान्यांनी दोन-तीन हफ्त्यांत कारखान्यांनी एफआरपी दिल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला. यंदा शेतकरी संघटना एकरकमी एफआरपीवर ठाम आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. साखरेला बाजारात मागणी वाढल्यास यंदा साखर उद्योग तग राहू शकेल अन्यथा काही कारखान्यांना पुन्हा कर्जाचा विळखा बसू शकतो. याशिवाय शासकीय देणी चुकती करण्याच्या सूचना साखर आयुक्‍तालयाने केली आहे, त्यामुळे यंदाच्या हंगामात कारखानदारांचा खऱ्या अर्थाने कस लागणार आहे.