खाण्यापिण्याचा महागाई दर सुमारे 15.88 टक्‍क्‍यांच्या आसपास पोहोचलेला असताना गरीब ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन मात्र 300 रुपये आहे. एकीकडे खासदार, आमदार, अधिकाऱ्यांचे पेन्शन लाखोंच्या घरात असताना राष्ट्रीय सामाजिक पेन्शनमध्ये दहा वर्षांत वाढ झालेली नाही. 2012 पासून सामाजिक पेन्शनच्या दरात कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही.

काही राज्यांनी आपल्या पातळीवर सामाजिक पेन्शनमध्ये वाढ केली; परंतु देशात तीनशे रुपये दरमहा दराने सामाजिक पेन्शन घेणारे देशात कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यापूर्वी पेन्शनच्या दरात 2012 मध्ये वाढ झाली होती. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेंतर्गतच्या पेन्शनची रक्‍कम ही दोनशेवरून तीनशे रुपये दरमहा केली. आज या पेन्शन स्कीमचे नाव बदलले आहे; परंतु त्यात राष्ट्रीय योगदान हे एकवेळच्या जेवणाच्या किमतीएवढेच म्हणजे तीनशे रुपये दरमहा आहे. यावरून सरकारची गरिबांबाबतची असणारी उदासीनता लक्षात येते.

दहा वर्षांपासूनच एकच पेन्शन घेणारे नागरिक पेन्शनवाढीकडे डोळे लावून बसले आहेत. दारिद्य्ररेषेखालील जीवन व्यतित करणाऱ्या लोकांसाठी सरकारकडून राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रमाच्या आधारे विविध पेन्शन योजना राबविण्यात येते. सध्या देशभरात केंद्र आणि राज्यांकडून दिली जाणारी पेन्शनची एकूण रक्‍कम पाहिली तर ती रक्‍कम साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक नाही.

केवळ दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणात पेन्शन सर्वाधिक आहे. संयुक्‍त राष्ट्राच्या लोकसंख्या रचनेनुसार भारतात आयुर्मान अजूनही 65 आहे आणि हे आयुर्मान 2050 पर्यंत 75 वर्षे पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. म्हणजे आगामी काळात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढणार आहे. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) सह अनेक ऐच्छिक पेन्शन योजना राबविल्या जात आहेत.

पण भविष्यातील निकड पाहता आणि सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण कमी करायचा असेल तर प्रत्येक नागरिकाला एनपीएस योजना बंधनकारक करावे. यानुसार सरकारी पेन्शन स्कीमच्या बाहेर असलेल्या 21 ते 65 वयोगटातील नागरिकांना किमान 30 वर्षांपर्यंत दरवर्षी किमान रक्‍कम योगदान देणे बंधनकारक असावे. या कार्यवाहीनुसार ठराविक काळानंतर प्रत्येक नागरिक पेन्शन स्कीममध्ये येऊ शकेल. ठराविक काळानंतर पाच ते दहा हजार दरमहा पेन्शन मिळू शकेल.

श्रीकांत देवळे