कॅनबेरा – फेसबुक व गुगल कंपन्या ऑनलाइन जाहिरातींच्या माध्यमातून पुष्कळ कमाई करत आहेत. परंतु न्यूज कंटेंट मोफत घेतला जातो, असा ऑस्ट्रेलियाच्या नियामकाचा आरोप होता. न्यूज संघटनेने त्यास विरोध केला होता. त्यासाठी रोखीने पैशांची मागणी केली होती. मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करणे अनिवार्य करण्याच्या मागणीला कंपन्यांनी विरोध दर्शवला होता.

आता मोबदल्यासंबंधीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा अधिकार एका स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियाई मध्यस्थ संस्थेला देण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने विरोध झाल्यानंतरही पाऊल मागे घेण्यास नकार दिला. हा कायदा जगभरातील रेग्युलेटर्ससह टेक कंपन्यांचे वाद सोडवण्यासाठी एक आदर्श ठरू शकतो.

ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने गुरुवारी टेक कंपन्यांना बातम्यांसंबंधी आशयाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी मोबदला देणे अनिवार्य करणारा कायदा पारित केला आहे. त्यामुळे न्यूज शेअर केल्यास फेसबुक व गुगलला ऑस्ट्रेलियातील प्रसारमाध्यमे तसेच प्रकाशकांना यापुढे पैसे मोजावे लागतील. कंपन्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. या कायद्याला ऐतिहासिक महत्त्व असल्याचे मानले जाते.

ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयामुळे जगाची या कायद्याकडे नजर होती. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीला आणखी काही कालावधी लागेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. दोन दिवसांपूर्वी ट्रेझर जोश फ्रायडेनबर्ग व फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांच्यात याप्रकरणी सहमती झाली होती.

गुगलला आता आपल्या प्लॅटफॉर्मवर न्यूज शेअर करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतील आणि फेसबुकला वृत्तसेवेसाठी मोबदला द्यावा लागेल. वर्षअखेरीस हा कायदा ऑस्ट्रेलियात लागू होऊ शकतो.