– अमित डोंगरे ब्रिजभूषण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीतील जंतर मंतरवर तब्बल 22 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंचा नैतिक विजय झाला असला, तरी ही लढाई अजूनही संपलेली नाही. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवले व एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. गेले 22 दिवस जंतर मंतरवर आंदोलन करत असलेल्या भारतीय कुस्तीपटूंचा हा नैतिक विजय मानला जात आहे. मात्र, आता महासंघाच्या होणाऱ्या नव्या निवडणुकांमधून जे लोक निवडून येतील ते ब्रिजभूषण शरण सिंहप्रमाणे वागणार नाहीत, याची खात्री कोण देईल का? महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केल्याचा ब्रिजभूषण यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्यावर खटलेही दाखल झाले आहेत मात्र, अद्याप त्यांना अटक झालेली नाही. त्यांना अटक केली जावी तसेच त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी आपल्या देशाचे कुस्तीपटू आंदोलनाला बसले आहेत मात्र, अद्याप ठोस अशी कारवाई होताना दिसलेली नव्हती. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने महासंघाच्या निवडणुका रद्द केल्यावर ऑलिम्पिक संघटनेला हंगामी समिती नेमून महासंघाचे कामकाज पाहण्यास सांगितले होते. त्यानंतर लगेचच संघटनेने महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवत पहिली ठोस कारवाई केली आहे. संघटनेने तीन सदस्यांची एक हंगामी समिती नियुक्त केली असून येत्या 45 दिवसांच्या आत महासंघाच्या निवडणुका घेण्याचेही निश्चित केले आहे. या समितीत वुशू संघटनेचे भूपेंद्र सिंग बाजवा, माजी ऑलिम्पिकपटू व नेमबाज सुमा शिरूर आणि एका निवृत्त न्यायाधीशांचा या समितीत समावेश आहे. जेव्हा कुस्तीपटूंनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते, त्यावेळी त्यांच्या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. आपल्या देशाची शान वाढवणारे हे खेळाडू विविध स्पर्धांमध्ये पदके मिळवतात, विजेतेपद मिळवतात, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असलेच पाहिजे. मात्र सरकारला हा निर्णय घेण्यास इतके दिवस का लागले? कर्नाटक निवडणुकांच्या निकालाचा योगायोग आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण आपण काहीही कारवाई केली नाही, तर कर्नाटकमध्ये जे घडले ते प्रत्येक राज्यात पुढील काळात घडेल अशी भीती सरकारला वाटली का, असाही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहे. संघटनेने कुस्तीपटूंना दिलासा तर दिला आहे; पण अद्याप न्याय दिलेला नाही. ब्रिजभूषण यांना अटक करण्यात कोणती अडचण आहे त्याचीही कारणे समोर आली पाहिजेत. कायदेशीर अडचणी असतील, तर आपल्या देशात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आहेत त्यांची मदत घेता येणार नाही का? बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक यांच्यासह अनेक कुस्तीपटू आपला सराव, स्पर्धा व सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे वेळ बाजूला ठेवून आंदोलन करत आहेत. म्हणजे निश्चितच काहीतरी गंभीर बाब आहे, हे समजायला 22 दिवस लागले का? संघटनेने महासंघाकडून सगळी दैनंदिन कामकाजाची कागदपत्रे, दस्तऐवज, परदेशातील स्पर्धांमधील सहभागासाठी आवश्यक असणारी सर्व तांत्रिक माहिती आपल्या ताब्यात घेतली आहे. व्ही. एन. प्रसाद हे कुस्ती संघटनेचे सरचिटणीस आतापर्यंत सर्व हाताळत होते. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या टॉप्स या योजनेत देशाला ऑलिम्पिक तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके जिंकून देणाऱ्या व देऊ शकणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश केला जातो. या आंदोलनामुळे या कुस्तीपटूंना अनेक स्पर्धांवर पाणी सोडावे लागले होते तसेच सरावही करता येत नव्हता. मात्र, तरीही त्यांना या योजनेत ठेवले गेल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आता हे सर्व उपचार वरवरचे झाले मुळापर्यंत कधी जाणार. महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना केवळ अपात्र ठरवून काहीही साध्य होणार नाही. त्यांच्याकडून ब्रिजभूषण यांच्याबाबत सर्व माहिती मिळवली गेली पाहिजे व त्याचाच वापर करून कारवाईही झाली पाहिजे, ती देखील लवकरात लवकर. महिला कुस्तीपटूंवरील अत्याचार किंवा लैंगिक शोषण यांकडे व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. याला केवळ एका खेळापरूते मर्यादित स्वरुप देता येणार नाही. महिलांवर होणारा अत्याचार याच शिर्षकाखाली याकडे पाहिले गेले पाहिजे व यात जो कोणी दोषी असेल त्याला एका सर्वसामान्य गुन्हेगाराप्रमाणेच वागवले गेले पाहिजे व न्यायमंदिरांनीही तशीच शिक्षाही दिली पाहिजे. समाजातून या प्रवृत्ती समूळ नष्ट झाल्या तरच खेळाच्या संघटना असोत किंवा एखादे ऑफिस सगळीकडे महिलांना सुरक्षित वातारवरण मिळेल. चित्रपटक्षेत्रात जशी “मी टू’ ही मोहीम सुरू झाल्यावर अनेक नावे पुढे आली व त्या मोठ्या नावांमागचे काळेकुट्ट वलय दिसले तसेच सगळीच क्षेत्रे महिला अत्याचारांपासून मुक्त केली गेली पाहिजेत. जर एखाद्या पक्षाचा मोठा नेता एखाद्या क्रीडा संघटनेचा पदाधिकारी किंवा अध्यक्ष होतो तेव्हा तर त्याची जबाबदारी अधिकच वाढते. तशीच त्या पक्षाचीही जबाबदारी असते की त्याच्याकडून काही गैरकृत्य घडले असेल, तर त्याला त्वरित बाजूला केले गेले पाहिजे. शहर स्वच्छता अभियान जसे चालवले जाते ना तसेच क्रीडा संघटना स्वच्छता अभियानही आता हाती घ्यावे लागणार आहे आणि ते काम खेळाडूंनाच करावे लागेल. कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले, संघटनेने महासंघातील पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवले आता काम क्रीडा मंत्रालयाचेच नव्हे तर सरकारचेही आहे की महासंघात निवडून येणारे नवे पदाधिकारी ब्रिजभूषण प्रमाणे वागणार नाहीत हे पाहण्याचे. महिला कुस्तीपटू पुढे आल्या व त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली म्हणून महासंघात जे काही सुरू होते ते लोकांसमोर आले. आता वेळ आली आहे प्रत्येक खेळाच्या संघटनेत काय काय सुरू आहे ते पडताळून पाहण्याची. तिथेही कुस्ती महासंघासारखे प्रकार होत असतील किंवा झाले असतील. देशाकडून खेळण्याची संधी मिळवून देतो असे सांगणारे बहाद्दरही प्रत्येक संघटनेत असतीलच. काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी गमवावे लागते, असे सांगणारे गल्लोगल्ली भेटतात मग क्रीडा क्षेत्रात ही कीड लागली नसेल कशावरून. पेस्ट कंट्रोल करावेच लागणार आहे, सध्या कुस्ती महासंघाचे सुरू आहे, बाकीच्या खेळांच्या संघटनांमध्येही आता भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला डोकवावे लागणारच आहे. केवळ मेणबत्त्या लावून, काळ्या फिती बांधून निषेध करून काही उपयोग नाही. आपल्यावरील अन्यायाला रोखण्यासाठी कुस्तीपटूंसारखे आखाड्यात उतरावेच लागणार.
