– स्वप्निल श्रोत्री एकीकडे भारतातील अनेक शहरात स्मार्ट सिटीचे प्रयोग सुरू असताना दुसरीकडे शहरातील आणि महामार्गांवरील रस्ते अपघाताचे प्रमाण आणि त्यामुळे होणार्या मृत्यूंची संख्या वर्षागणिक वाढतच असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी आयआयटी दिल्लीने प्रकाशित केलेल्या ‘इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी- 2024’ मधून अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, तमिळनाडू (21.5%), तेलंगणा (19.2%), छत्तीसगड (17.6%) ही राज्ये रस्ते अपघातात देशात सर्वात पुढे आहेत तर बिहार, पश्चिम बंगाल ह्या दोन राज्यांत रस्ते अपघाताचे प्रमाण देशात सर्वात कमी असून ते 5.9 टक्क्यांपर्यंत आहे. देशातील सर्वात जास्त अपघात हे ट्रक आणि अवजड वाहनांकडून होत असल्याचे आणि त्यात पादचारी, सायकल चालक आणि दुचाकी वाहक बळी पडत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला किंवा भारताला अपघाती मृत्यू हे काही नवीन नाहीत. भारतात दररोज शेकडो नागरिक हे महामार्ग आणि एक्सप्रेस वे वरून प्रवास करताना अपघातात जखमी होतात तर काही मृत्यूमुखी पडतात. पण जेव्हा समाजात महत्त्वपूर्ण स्थान असलेली व्यक्ती अपघाती मृत्यूमुखी पडते तेव्हा त्या घटनेची पुढील काही दिवस जोरदार चर्चा होते आणि नंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे असते. भारतातील रस्ते अपघात डिसेंबर, 2024 मध्ये केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीनुसार, 2023 मध्ये एकूण 5 लाख रस्ते अपघातात 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. 2022 मध्ये वाहनांची वेगमर्यादा न पाळल्यामुळे 1.1 लाख अपघात झाले असून त्यात 50 हजार मृत्यू झाले आहेत. भारतात 2020 मध्ये (लॉकडाउनचा काळ सोडला तर) 47 हजार 984 तर 2019 मध्ये 53 हजार 872 लोक रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडले. भारतातील अपघाती मृत्यूंचे हे प्रमाण टीबी, मलेरियासारख्या आजारातून होणार्या मृत्यूंपेक्षा अधिक आहे. जागतिक आकडेवारीचा विचार केला तर, जगात दरवर्षी रस्त्यांवर होणार्या अपघातात अंदाजे 1.3 दशलक्ष लोक मृत्यूमुखी पडतात तर अंदाजे 50 दशलक्ष लोक गंभीररित्या जखमी होतात. संपूर्ण जगात होणार्या रस्ते अपघातात भारताचा वाटा 11 टक्के इतका आहे. रस्ते अपघाताची प्रमुख कारणे भारतात जितके रस्ते अपघात होतात त्यातील मुख्य अपघात हे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग व एक्सप्रेस वे वर होतात. 1) रस्त्यांची रचना : भारतातील अनेक रस्ते हे अशास्त्रीय पद्धतीने बनविले जात असल्यामुळे रस्ते अपघात हे प्रामुख्याने होत असतात. रस्त्याच्या कामांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते. परिणामी, रस्ते लवकर खराब होतात आणि अपघातांची शक्यता वाढते. भारतात विविध संस्थांनी मिळून 3 हजार ब्लॅक स्पॉट शोधून काढले आहेत जेथे अपघात होण्याची शक्यता ही सर्वाधिक असते. त्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात 1300 च्या आसपास ब्लॅक स्पॉस्ट आहेत. 2) वाहनांची रचना आणि स्थिती: अनेकदा चालक आपल्या वाहनात हवे तसे बदल करून घेतो (मॉडिफाय व्हेइकल) जे पूर्णपणे अशास्त्रीय असते; त्यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळते. तसेच वर्षानुवर्ष वापरात असलेले जुनी, भंगार झालेली वाहने योग्य दुरुस्ती व देखभाल न करता चालवल्याने मोठे अपघात होण्याची शक्यता असते. 3) ढिसाळ वाहतूक नियोजन: देशातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी शहरे ही ढिसाळ वाहतूक नियोजनाला सर्वप्रथम बळी पडतात. रस्त्याची कमी रुंदी, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पदपथावर झालेले अतिक्रमण आणि वाटेल तेथे पार्किंग करण्याची सवय ह्यामुळे वाहतूककोंडीत भर पडते. 4) वाहन परवाना : भारतात वाहन चालविण्यासाठी परवाना हा सहज मिळतो. एखादा मध्यस्त किंवा दलाल पकडला तर परवाना मिळविण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. ह्याशिवाय वाहतुकीचे नियम न पाळणे, दारू पिऊन वाहन चालविणे, विरुद्ध दिशेने प्रवास करणे, वाहन चालवताना मोबाइल फोनचा वापर करणे अशी अनेक कारणे भारतातील रस्ते अपघातांसाठी देता येतील. समाजावर होणारे परिणाम आपल्या जवळच्या व्यक्तीचा अचानक झालेला मृत्यू अत्यंत धक्कादायक व दुःखद असतो. जेव्हा अशा प्रकारचे अपघात होतात तेव्हा त्या अपघाताचे समाजावर जे नकारात्मक परिणाम होतात त्याचे आपण सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवर विश्लेषण करू शकतो. 1) सामाजिक/राष्ट्रीय : अपघातात होणार्या मृत्यूंमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी जवळपास 15.71 दशअब्ज अमेरिकी डॉलर ते 38.81 दशअब्ज अमेरिकी डॉलरचे नुकसान होते जे भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास 0.55 टक्के ते 1.35 टक्के इतके आहे. तसेच मृत्यूमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देणारे मनुष्यबळही कमी होते. 2) कौटुंबिक/वैयक्तिक : ज्या व्यक्तीच्या घरात अपघाती मृत्यू होतो आणि जर ती व्यक्ती घरातील एकमेव कमावती असेल तर कुटुंबाला आर्थिक हानी पोहोचते. परिणामी, घरातील महिला आणि तरुण किंवा विद्यार्थ्यांवर कुटुंब चालवण्याची जबाबदारी येते त्यामुळे कुटुंबाचा सामाजिक स्तर घसरतो. शिक्षण, रोजगार, व्यक्तिमत्त्व विकास अशा प्रमुख बाबींपासून ते कुटुंब दूर जाते. अंतत: गरिबी आणि गुन्हेगारीच्या दलदलीत कुटुंब अडकले जाते. भारत सरकारच्या उपाय योजना रस्त्यांवर सातत्याने होणार्या अपघातांमुळे भारत सरकारसह जगातील अनेक राष्ट्रांनी गांभीर्याने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र आमसभेने 2030 च्या अंतापर्यंत जगातील सर्व राष्ट्रांनी रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष निर्धारित केले आहे. भारत सरकारने ह्या लक्ष्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2024 -2025 पर्यंत अपघाती मृत्यू 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे तर 2030 च्या अंतापर्यंत 100 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. ह्याशिवाय भारत सरकारने मोटर कार (दुरुस्ती) कायदा, 2019, राष्ट्रीय महामार्ग (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम, 2020, एनएचएआयची स्थापना अशा अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध राज्यातील उच्च न्यायालयांनी रस्ते अपघाताची वेळोवेळी गंभीर दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारला अनेकदा सूचना केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी उद्दिष्ट क्र. 1 ते उद्दिष्ट क्र. 11 ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणार्या मृत्यूंशी व गंभीर इजा ह्यांच्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे रस्ते अपघात हा केवळ राष्ट्रीय नाही तर एक आंतरराष्ट्रीय प्रश्न आहे आणि त्यावर युद्ध पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
