– शहाजी शिंदे भारतात आता रुपया आधारित स्टेबलकॉइनच्या शक्यतेवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. भारतही मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था करण्याची इच्छा बाळगून आहे. अशावेळी रुपया आधारित स्टेबलकॉइन ही एक मोठी सुरुवात आणि पाऊल ठरू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच भारतात स्टेबलकॉइन आणण्याचे संकेत दिले. भारताने आतापर्यंत क्रिप्टोकरन्सी धोरणावरून कडक भूमिका अंगीकारली आहे. पण आता याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात अनेक देशांनी क्रिप्टोवर आधारित डिजिटल चलनाचा वेगाने स्वीकार केला आहे. परिणामी क्रिप्टोकरन्सीची लोकप्रियता वाढत आहे. मात्र बिटकॉइन आणि अन्य क्रिप्टोकरन्सीची स्थिती सध्या अस्थिर मानली जाते. त्याच्या मूल्यात सातत्याने चढउतार पाहवयास मिळतो. अशावेळी स्टेबलकॉइन हा एक विश्वासार्ह आणि स्थिर पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे. त्यामुळेच भारताकडूनही त्याचा स्वीकार करण्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतात डिजिटल पेमेंट आणि ङ्गिनटेक सेक्टरचा वेगाने विस्तार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टेबलकॉइनची शक्यता दुर्लक्षित करता येणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटल्यानुसार, स्टेबलकॉइनसारखा डिजिटल प्रयोग पैसा आणि भांडवली व्यवहाराच्या प्रणालीत बदल आणणारा ठरत आहे. आगामी काळात जगभरात मोठे बदल होतील आणि सर्व देशांनी त्यासाठी सज्ज राहणे अपेक्षित आहे. अर्थात, भारत सरकार आणि आरबीआयने सुरुवातीपासूनच डिजिटल चलनाबाबत सजगता बाळगली आहे. क्रिप्टोकरन्सी ही आर्थिक स्थिरतेवरची जोखीम असल्याचेही म्हटले गेले आहे. पण आता सीतारामन यांच्या वक्तव्याने भारताच्या भूमिकेत झालेला बदल दिसत आहे. यापूर्वी आरबीआयचे माजी कार्यकारी संचालक जी. पद्मनाभन यांनी देखील स्टेबलकॉइनचा स्वीकार करण्यासंदर्भात भाष्य केले होते. हे कॉइन अन्य क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा वेगळे आहे. जागतिक पातळीवरही त्याचा स्वीकार केला जात आहे. म्हणूनच त्यांनी केंद्र सरकारला यासंदर्भात लवकर धोरण जाहीर करण्याचे आवाहन केले होते. स्टेबलकॉइन म्हणजे काय? क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन आणि इथेरियम अस्थिर मानले जाते. त्याच्या किमतीत सतत बदल होत राहतात. अचानक अधिक खरेदी किंवा विक्री, हॅकिंगच्या घटना किंवा मोठी गुंतवणूक झाल्याने या क्रिप्टोकरन्सीत बदलाची शक्यता राहते. कधी कधी त्याच्या किमतीत शेकडो डॉलरपर्यंत घट होते. त्यामुळे गुंतवणूदार आणि वापरकर्त्यांसमोर आर्थिक पेच निर्माण होतो. अशावेळी स्टेबलकॉइन हा एक चांगला पर्याय ठरतो. डिजिटल चलन असण्याबरोबरच पारंपरिक चलनाची विश्वासार्हता या चलनाला लाभली आहे. स्टेबलकॉइनचे वैशिष्ट्ये म्हणजे, त्याची किंमत अन्य क्रिप्टोकरन्सीच्या तुलनेत अधिक स्थिर राहते. डॉलर आणि युरोसारख्या ‘ङ्गिएट करन्सी’शी जोडल्यामुळे त्याचे मूल्य अधिक बदलणार नाही, या रितीने आखणी केली आहे. उदाहरणार्थ, एका स्टेबलकॉइनची किंमत साधारणपणे एक डॉलर वा एक युरो समकक्ष ठेवली जाते. याचा अर्थ मूल्य स्थिर असणे. म्हणजे एखाद्या देशाचे सरकारी चलन वा ङ्गिएट करन्सीची स्थिती जशी असते तशीच स्थिती स्टेबलकॉइनची असते. स्टेबलकॉइन ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन आहे. त्यास इंटरनेटच्या माध्यमातून कोठेही आणि कोणत्याही ठिकाणावरून पाठवता येते आणि मिळवता येते. व्यवहाराची पद्धत पारदर्शक आणि वेगवान आहे. त्यामुळे त्याचा वापर आंतरराष्ट्रीय मनी ट्रान्सङ्गरसाठी केला जाते. बोलिव्हियाने अनेक वर्षांपर्यंत क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. परंतु ही बंदी मागच्या वर्षी हटविण्यात आली. आता स्टेबलकॉइन टेदर किंवा यूएसडीटीची लोकप्रियता वाढली आहे. टेदर हे डॉलरशी संबंधित स्टेबलकॉइन आहे. यात एका स्टेबलकॉइनचे मूल्य एक डॉलरएवढे असते. जपानने 2022 मध्ये स्टेबलकॉइनला मान्यता दिली आहे. यासाठी एक विधेयक मंजूर करत आरखडा तयार केला आहे. स्टेबलकॉइनच्या जागतिक लोकप्रियतेच्या आधारावर भारतानेदेखील त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. क्रिप्टो गुंतवणूक प्लॅटङ्गॉर्म मुद्रएक्सचे संस्थापक एदूल पटेल म्हणतात, जगातील सर्वच मोठे देश आता क्रिप्टो आणि स्टेबलकॉइनसाठी नियम तयार करत आहेत. जागतिक मान्यतेमुळे त्याचे महत्त्व वाढले आहे. सिंगापूर, यूएई, अमेरिकासारखे देश बँक आणि आर्थिक व्यवस्थेला डिजिटल चलनाशी जोडत आहेत. सुरक्षेसाठी नियम देखील तयार करत आहेत. भारताची या स्थितीवर नजर आहे. पूर्वी भारत क्रिप्टोवरून सजग होता. यासंदर्भात विचार करण्यास वेळ घेत होता. मात्र आता तो याबाबत सक्रियता आणि उत्सुकता दाखवत आहे. भारताने क्रिप्टोला पूर्णपणे नकार देण्याऐवजी आकलन करत, नियम तयार करताना सुरक्षित वापराची तयारी करत आहे. जगभरातील बड्या देशांतील अनुभव आणि पद्धत पाहून भारतही यानुसार रणनीती तयार करत आहे. देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच लोकांनाही सुरक्षित रुपाने डिजिटल मालमत्तेचा वापर कसा करता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करत आहे. स्टेबलकॉइनची बाजारपेठ अलीकडेच स्टेबलकॉइनचा बाजार वाढला आहे. 2025 च्या आकडेवारीनुसार, जगभरात सध्या स्टेबलकॉइनमध्ये होणार्या व्यवहारात युरोपचा 34 टक्के वाटा आहे. म्हणजेच एकूण स्टेबलकॉइन व्यवहारातील एक तृतियांश व्यवहार युरोपमध्ये होत आहेत. युरोपमध्ये यूएसडीटी आणि यूएसडीसी नावाने स्टेबलकॉइन प्रचलित आहेत. 2024 मध्ये स्टेबलकॉइनचा बाजार स्थिर आणि सक्षम होता. या वर्षात टॉप10 ङ्गिएट बेस्ड स्टेबलकॉइनच्या एकूण मूल्यांची बाजारपेठ 161 अब्ज डॉलर होती. हे प्रमाण क्रिप्टो बाजाराच्या एकूण मूल्याच्या सुमारे 8.2 टक्के आहे. यात यूएसडीसी, यूएसडीटी आणि डाय याचा मोठा वाटा आहे. जेपी मॉर्गनच्या अहवालानुसार, आता अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबलकॉइनच्या बाजाराचे मूल्य 225 अब्ज डॉलर झाले आहे. जगातील एकूण स्टेबलकॉइनच्या बाजारातील या चलनाचा वाटा 99 टक्के आहे. म्हणजेच तीन ट्रिलियन डॉलरचे मूल्य असलेल्या क्रिप्टो बाजाराच्या सात टक्के वाटा स्टेबलकॉइनचा आहे आणि हा बाजार आणखी वाढत आहे. भारताचा विचार केल्यास या ठिकाणी 30 कोटी स्टेबलकॉइन होल्डर आहेत. यावरून पारंपरिक डिजिटल पेमेंटच्या तुलनेत नागरिक आता स्टेबलकॉइनवर विश्वास व्यक्त करत असल्याचे दिसून येते. डॉलरशी जोडलेला असल्याने स्टेबलकॉइनला मर्यादेपेक्षा अधिक स्वीकार केला जात आहे. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्यवहारही सुलभ होत आहेत. शिवाय भारतीय बँकांकडून दिल्या जाणार्या पारंपरिक रेमिटन्स प्रक्रियेच्या तुलनेत स्टेबलकॉइन स्वस्त आहे. भारत भूमिका का बदलत आहे? भारताची क्रिप्टोकरन्सीबाबतची भूमिका नकारात्मक राहिली आहे. कोणतेही नियंत्रण नसलेल्या क्रिप्टोचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे काही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. 2020 मध्ये ङ्गायनान्शियल अॅक्शन टास्क ङ्गोर्सच्या (एङ्गटीएङ्गए) एका अहवालानुसार, स्टेबलकॉइनचा वापर मनी लॉड्रिंग किंवा दहशतवादासारख्या बेकायदा कामासाठी केला जाऊ शकतो. हे एक डिजिटल आणि जागतिक चलन आहे. अनेकदा सेंडर आणि रिसीव्हरची ओळख गुप्त ठेवली जाते. त्यामुळे बेकायदा काम करणार्यांचा शोध लागत नाही. या कारणामुळे भारताने नेहमीच सजगता बाळगली आहे. अर्थात, भारतात क्रिप्टोवर पूर्णपणे बंदी नाही. मात्र त्यासंदर्भातील नियम कडक आहेत.
