– विश्वास सरदेशमुख अमेरिकन प्रशासन बहुपक्षीय करारांकडे ज्या संशयी नजरेने पाहते, ते लक्षात घेता अमेरिकेने संवादाचा मार्ग निवडणे धक्कादायक मानले पाहिजे. यामागील मूळ उद्देश जागतिक व्यापाराचे लोकशाहीकरण करणे आहे की केवळ अमेरिकेच्या हितसंबंधांना सर्वोच्च स्थान देणे? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गेल्या कार्यकाळाचा अनुभव पाहता, अमेरिका बहुपक्षीय मंचावरून बाहेर पडेल किंवा जागतिक प्रशासकीय संस्थांना थेट आव्हान देईल, अशीच शक्यता अधिक वाटत होती. ट्रम्प यांचा कायम असा दावा राहिला आहे की, विद्यमान व्यापार करार हे अमेरिकेच्या विरोधात आणि इतर देशांच्या फायद्याचे आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने 2024 आणि 2025 या वर्षांची आपली थकबाकी भरून काढणे आणि सुधारणांचा प्रस्ताव मांडणे, हे या संस्थेला वाचवण्याच्या दिशेने अमेरिकेने टाकलेले पाऊल असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते. मात्र, डब्ल्यूटीओला खिळखिळे करण्याचे धोरण केवळ रिपब्लिकन पक्षाचेच आहे असे नाही, तर जो बायडेन यांच्या प्रशासनानेही संस्थेच्या अपील विभागातील नियुक्त्यांवर सातत्याने नकाराधिकार वापरून ही संस्था निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला होता. अमेरिकेने आपल्या प्रस्तवात प्रामुख्याने ज्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे, त्यातील काही बाबी जागतिक स्तरावर चर्चेला पात्र आहेत. विशेषतः ‘विकसनशील देश’ म्हणून स्वतःला घोषित करून त्या आधारे मिळणार्या सवलतींचा विषय अत्यंत कळीचा बनला आहे. चीनसारख्या महासत्ता बनू पाहणार्या देशाने दीर्घकाळ स्वतःला विकसनशील श्रेणीत ठेवून व्यापारात सवलती मिळवल्या, यावर अमेरिकेचा मुख्य आक्षेप आहे. चीनने आता या सवलती सोडण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, यामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर जो परिणाम झाला आहे, तो भरून काढणे कठीण आहे. अमेरिकेचे म्हणणे असे आहे की, यापुढे विशेष सवलती केवळ सर्वात कमी विकसित देशांनाच मिळाव्यात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बेकायदेशीर निर्यात अनुदाने किंवा सबसिडीचा. चिनी अर्थव्यवस्थेत भांडवल, वीज आणि पाणी यांसारख्या घटकांसाठी पडद्यामागून दिली जाणारी अनुदाने ही डब्ल्यूटीओच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. चिनी व्यवस्थेतील अपारदर्शकतेमुळे या अनुदानांची नेमकी माहिती जगासमोर येत नाही आणि त्याचा फटका इतर देशांतील उद्योगांना बसतो. अमेरिकेने यावर उपस्थित केलेले प्रश्न रास्त आहेत, कारण जोपर्यंत स्पर्धेचे मैदान सर्वांसाठी समान नसते, तोपर्यंत मुक्त व्यापाराला अर्थ उरत नाही. परंतु, अमेरिका ज्या पद्धतीने या सुधारणा लादू पाहत आहे, ती पद्धत चिंताजनक आहे. लोकशाही मार्गाने व्यापक आघाडी उभी करण्याऐवजी अमेरिका आपल्या अटींवर शासन संरचना बदलू पाहत आहे. त्यातही सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ अर्थात सर्वात पसंतीचा देश या संकल्पनेवर अमेरिकेने केलेला हल्ला. हा जागतिक व्यापाराचा पाया आहे. द्विपक्षीय वाटाघाटी करून ठराविक देशांना झुकते माप देण्याऐवजी, या तत्त्वामुळे जेव्हा एखादा देश आपले व्यापार नियम बदलतो, तेव्हा त्याचे फायदे सर्व भागीदारांना आपोआप मिळतात. ही व्यवस्था मोडीत निघाल्यास जागतिक व्यापारात अराजकता निर्माण होईल आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या अर्थव्यवस्थांना, तर नुकसान गरीब देशांना होईल. भारतासाठी ही परिस्थिती दुहेरी आव्हानाची आहे. भारताने अमेरिकेच्या मनमानी धोरणांना विरोध केला पाहिजे, विशेषतः ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या नावाखाली लादल्या जाणार्या सीमाशुल्कांविरुद्ध भारताने भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, भारताला हे देखील स्वीकारावे लागेल की डब्ल्यूटीओमध्ये वारंवार नकाराधिकाराचा वापर केल्यामुळे जगातील अनेक देश बहुपक्षीय करारांपासून लांब जात आहेत. अमेरिकेच्या काही मागण्या लोकप्रिय ठरण्याची शक्यता असल्याने भारताला आपले धोरण अधिक लवचिक आणि मुत्सद्दी ठेवावे लागेल. शेवटी, जागतिक व्यापार संघटनेचा बचाव करणे हे केवळ नियमांचे पालन करण्यापुरते मर्यादित नसून, ते जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी अपरिहार्य आहे. अमेरिकेच्या या नव्या पवित्र्याकडे सुधारणेची संधी म्हणून पाहायचे की विखंडनाची सुरुवात, हे येणारा काळच ठरवेल. अमेरिकेच्या आक्षेपांचा सर्वात मोठा फटका भारताला बसू शकतो, तो म्हणजे ‘विकसनशील’ देशाच्या व्याख्येवरून. डब्ल्यूटीओमध्ये विकसनशील देशांना ‘विशेष आणि भिन्न वागणूक’ मिळते. यामध्ये देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी सीमाशुल्क लावण्याची मुभा आणि अनुदाने देण्यासाठी अधिक सवलतींचा कालावधी मिळतो. अमेरिकेचा असा आग्रह आहे की, ज्या देशांचा जागतिक व्यापारात मोठा वाटा आहे किंवा जे जी-20 चे सदस्य आहेत, त्यांना ही सवलत मिळू नये. भारतासाठी हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण भारताचे दरडोई उत्पन्न अजूनही कमी आहे आणि लाखो लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारला कृषी आणि लघु उद्योगांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे. डब्ल्यूटीओची सर्वात महत्त्वाची शक्ती म्हणजे तिची ‘वादविवाद निवारण यंत्रणा’. जेव्हा दोन देशांमध्ये व्यापार युद्ध सुरू होते, तेव्हा ही यंत्रणा न्यायाधीशाची भूमिका बजावते. अमेरिकेने गेल्या अनेक वर्षांपासून या यंत्रणेतील अपील विभागाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर बंदी घातली आहे. परिणामी, ही यंत्रणा सध्या कोलमडलेली आहे. भारताने अनेकदा आंतरराष्ट्रीय मंचावर हा मुद्दा मांडला आहे की, जर ही यंत्रणा नसेल, तर बलाढ्य देश आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर गरीब देशांवर अन्याय करतील. भारतासाठी ही यंत्रणा पुन्हा सुरू होणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून जागतिक व्यापारात कायद्याचे राज्य राहील. भारताची दुसरी मोठी चिंता म्हणजे ‘अन्न सुरक्षा’. डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार, शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या किमान आधारभूत किमतीवर मर्यादा आहेत. अमेरिका आणि इतर विकसित देशांचा असा दावा आहे की, भारत आपल्या शेतकर्यांना प्रमाणाबाहेर अनुदान देऊन जागतिक बाजारात किमतीवर परिणाम करतो. याउलट, भारताची भूमिका ही ‘शांतता कलमा’वर आधारित आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, देशातील गरिबांना स्वस्त धान्य मिळावे यासाठी दिली जाणारी अनुदाने ही व्यापार विकृत करण्यासाठी नसून ती जीवनरक्षणासाठी आहेत. या मुद्द्यावर भारत कधीही तडजोड करण्यास तयार नाही. सध्या जागतिक स्तरावर ई-कॉमर्स आणि डिजिटल व्यापारावर नवीन नियम बनवण्याची घाई सुरू आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश डेटाच्या मुक्त प्रवाहाचा आग्रह धरत आहेत. भारताने मात्र ‘डेटा सार्वभौमत्वा’ची भूमिका घेतली आहे. भारतीयांचा डेटा हा भारताची मालमत्ता आहे आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भारतातच पायाभूत सुविधा असाव्यात, असा भारताचा आग्रह आहे. जोपर्यंत डिजिटल व्यापाराचे नियम विकसनशील देशांच्या फायद्याचे होत नाहीत, तोपर्यंत भारत कोणत्याही घाईघाईने केलेल्या करारावर स्वाक्षरी करणार नाही. भारताची भूमिका ही नेहमीच ‘बहुपक्षवादा’चे समर्थन करणारी राहिली आहे. मात्र, हा बहुपक्षवाद सर्वांसाठी समान असावा, असा भारताचा आग्रह आहे. अमेरिकेच्या काही सुधारणा, जसे की पारदर्शकता वाढवणे, याचे भारत स्वागत करू शकतो; परंतु ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ सारखी तत्त्वे मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नांना भारत ठाम विरोध करेल. आगामी काळात भारताला जी-7 आणि इतर मित्र राष्ट्रांशी संवाद साधून डब्ल्यूटीओमध्ये आपली ताकद वाढवावी लागेल, जेणेकरून जागतिक व्यापार केवळ श्रीमंत देशांच्या हिताचा ठरणार नाही.
