– हेमंत देसाई राज्याच्या नवीन उद्योग धोरणात पुण्याला आर्थिक विकासाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुण्याला जीसीसी म्हणजेच ‘जागतिक क्षमता केंद्रांचे हब’ बनवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग विभागाचे नाव बदलून आता ‘उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभाग’ असे करण्यात आले असून, तसा शासननिर्णय काढण्यात आला आहे. गुंतवणुकीसाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ ही कंपनी तयार करण्यात आली असून, त्यासाठी 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 लाख 18 हजार 275 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशात उद्योगधंद्यात आघाडीवरील राज्य असून, विदेशी गुंतवणुकीत आपण गुजरातला देखील मागे टाकले आहे. राष्ट्रीय उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 13.6% चा आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगाचा वाटा 25 टक्क्यांचा आहे. देशात येणार्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक राज्यात होते. त्यामुळे विकासाचा वेग आणखी पुढे न्यायचा असेल, तर उद्योग, सेवा आणि गुंतवणूक यांचा समग्रतेने विचार केला पाहिजे. मात्र महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढायचे असतील, तर प्रथम कायदा आणि सुव्यवस्था यांची परिस्थिती सुधारली पाहिजे व उद्योजकांकडून गावगुंड जी खंडणी घेतात, ते प्रकार थांबले पाहिजेत. उद्योजकांना सतावणार्या राजकीय गुंडगिरीचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे. राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, म्हणजेच जीडीपीमध्ये उद्योग क्षेत्राचा वाटा सध्या 24% आहे. आणखी दहा वर्षांत तो 27 टक्क्यांपर्यंत आणि 2047 पर्यंत 30% पर्यंत जावा, असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस शेती ही आतबट्ट्याची ठरत असून, त्यामुळे शेतकर्यांना शेतीकडून उद्योगांकडे वळवणे भागच आहे. महाराष्ट्रात सव्वातीन लाख किलोमीटरचे रस्ते आणि सहा हजार किलोमीटरवर रेल्वेचे जाळे आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कडेकडेने विकास व्हावा, असे नियोजन आहे. त्यासाठी नवीन आठ टाउनशिप प्रकल्प या महामार्गाच्या आजूबाजूला उभारले जाणार आहेत. मुंबई आणि जेएनपीटीवरून होणारी मालवाहतूक एकूण वाहतुकीच्या 53% एवढी आहे. वाढवण बंदर झाल्यानंतर मालवाहतूक आणखी वाढणार असून, तिचा वेगही वाढेल. महाराष्ट्र सरकार गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी नवी दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद येथे ‘कंट्री डेस्क’ स्थापन करणार आहे. अशी डेस्क अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, जपान येथेही स्थापन केली जातील. मात्र हे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी ते प्रत्यक्षात केव्हा येईल, हे पाहावे लागेल! कारण मोठमोठ्या घोषणा होतात, परंतु प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि उद्योग आकर्षित होऊन, विकासप्रक्रिया गतिमान होत असल्याचे दिसत नाही. आता पुण्याजवळील पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी आवश्यक असलेल्या 6 हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी हुडको या संस्थेकडून अर्थसाह्य घेतले जाणार असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावांतील 3 हजार एकर जागेचे संपादन करण्यात येणार आहे. पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी नियोजित पुरंदर विमानतळ हा नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या कामाला राज्य सरकारकडून अग्रक्रम दिला जात आहे. परंतु पुरंदर विमानतळासाठी शेतकर्यांना प्रती एकरी दर किती मिळणार, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्याचप्रमाणे रस्ते विकास महामंडळाकडून पुण्यातील रिंग रोडसाठी हुडकोकडूनच कर्जउभाणी करण्यात आली आहे. त्या पाठोपाठ पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. हा निधी लवकरात लवकर मिळाल्यास शेतकर्यांना मोबदला देऊन, जमीन संपादित करता येईल. राज्याच्या नवीन उद्योग धोरणात पुण्याला आर्थिक विकासाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आले आहे, ही स्वागताला बाब आहे. मुंबई हे ज्याप्रमाणे महानगर आहे, त्याचप्रमाणे पुणे आता महानगर बनलेले आहे. पुण्यात मेट्रो रेल्वे सुरू होऊन बराच काळ लोटला असून, त्याचा पुणेकरांना आणि खास करून उद्योजकांना विलक्षण फायदा होत आहे. पुण्यासाठी संरक्षण कॉरिडॉर विकसित केला जाणार आहे. याचबरोबर पुण्याला जीसीसी, म्हणजेच ‘जागतिक क्षमता केंद्रांचे हब’ बनवण्यात येणार आहे. राज्यातील अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी तीन संरक्षण कॉरिडॉर्स विकसित केले जाणार आहेत. त्यात पुणे, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर कॉरिडॉरचा समावेश आहे. याचबरोबर नागपूर, वर्धा, अमरावती, सावनेर तसेच नाशिक आणि धुळे हे आणखी दोन कॉरिडॉर्स आहेत. विमानतळ, बंदर आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या जाळ्याजवळ असल्याने, हे कॉरिडॉर्स निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यातून अवकाश व संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला गती मिळणार आहे. पुण्यातील निर्मिती क्षेत्राचा विस्तार लक्षणीय आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निर्मिती क्षेत्रातील अनेक कंपन्या पुण्यात कार्यरत आहेत. त्यांच्या उत्पादनांची चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणन पुण्यातच केले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांच्या उत्पादनाच्या चाचणीसाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. यासाठी एक खास चाचणी व गुणवत्ता प्रमाण प्रयोगशाळा पुण्यात स्थापन केली जाणार आहे. पुण्यात गेल्या काही वर्षांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून जीसीसी उभारण्यात येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्र हे जीसीसीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने मुंबई आणि पुण्याला ‘जीसीसी हब’ म्हणून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच पुणे महानगर अथवा नवी मुंबई येथे 100 एकर जागेवर स्टार्टअप हबदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारची ही व्हिजन चांगली असून, त्या दिशेने लवकरात लवकर पावले टाकणे मात्र जरुरीचे आहे.
