– कमलेश गिरी भारताचा शेजारी देश असणार्या मालदीवने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून तो उद्याचे भविष्य सुखकर करणारा आहे. या निर्णयानुसार 2007 नंतर जन्मलेला कोणताही मुलगा किंवा मुलगी सिगारेटचा धूर सोडणार नाही. अशी तरतूद करणारा मालदिव हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. मालदीवने विद्यमान आणि नव्या पिढीचे भवितव्य सुरक्षित आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी देशाला धूम्रपानमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. किशोरवयीन युवकांनी धूम्रपानाच्या आहारी जाऊ नये यासाठी देशात ‘जनरेशनल स्मोकिंग बॅन’ नावाचा कडक आणि कठोर कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार, 2007 नंतर मालदीव येथे जन्मलेले लोक आता धूम्रपान करू शकणार नाहीत. एखादा मुलगा आढळून आला तर त्यावर जबर दंड आकारला जाईल. मालदीव येथे आता तंबाखू, खैनी, गुटखा, बिडी, सिगारेट, अफू, गांजा, ई सिगारेट सारख्या आरोग्याला हानीकारक ठरणार्या पदार्थाची खरेदी आणि विक्री करणे कायदेशीररित्या गुन्हा असेल. एखादा दुकानदार छुप्या मार्गाने तंबाखूची विक्री करत असेल आणि तो जर रंगेहात पकडला गेला तर त्याला 50 हजार मालदीवियन रुफिया म्हणजे 2.88 लाख रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचवेळी ई सिगारेट ओढताना आढळून आल्यास पाच हजार रुफिया म्हणजे 29 हजार रुपये दंड द्यावा लागेल. दुसर्यांदा दंड बसत असेल तर वाहन परवाना देखील कायमस्वरुपी रद्दबातल करण्यात येणार आहे. हे नियम मालदीवला जाणार्या अन्य देशातील नागरिकांना, पर्यटकांना देखील लागू आहे. या कायद्याची समाधानकारक बाजू म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सर्वसंमतीने संसदेत कायदा मंजूर केला आहे. कायदा झाल्यानंतर देशवासीयांनी आनंद व्यक्त केला आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पार्टीचे आयोजन केले आणि एकमेकांना शुभेच्छाही दिल्या. प्रत्यक्षात धूम्रपानाचे व्यसन गंभीर आजाराला निमंत्रण देणारे असून तो बहुतांश घरांच्या उंबरठ्यावर दिसून येत आहे. अशावेळी मालदीवसारख्या देशात एवढा कडक कायदा होत असताना भारतात का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात नशापानामुळे मृत्यूमुखी पडणार्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे सांगूनही याबाबत आपल्याकडे कोणत्याच हालचाली होत नाहीत. भारतातील काही प्रांतातील तरुण नशेच्या प्रचंड आहारी गेले आहेत. घरांची वाताहत होत आहे. तरीही यात सुधारणा होताना दिसत नाहीत. व्यसने करणार्या व्यक्तीला प्रत्येक ठिकाणी अडचणींचा सामना करावा लागतो. सर्वच ठिकाणी त्याचा अपमान केला जातो. तरीही त्यांची सवय सुटत नाही. जगभरात दरवर्षी 80 लाख लोकांचा मृत्यू नशेमुळे होत असताना त्याबाबत कोणालाही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. नशा, धूम्रपानाची वाढती समस्या पाहता जोपर्यंत मालदीवसारखा कठोर कायदा होत नाही, तोपर्यंत स्थितीत सुधारणा होणार नाही, हे तितकेच खरे. मालदीवप्रमाणे आपल्या देशातही अशाच प्रकारचा कायदा आणावा, अशी मागणी केली जात आहे. भारत हा तंबाखूचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि उत्पादक आहे. या क्षेत्रातून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. भारतात तंबाखू सेवन आणि सिगारेट ओढल्याने दरवर्षी 13.5 लाख नागरिकांचा अकाली मृत्यू होतो. तंबाखूमुळे कर्करोग, फुफ्फुसाचा आजार आणि हृदयविकार होत असल्याचे ठाऊक असूनही नागरिक गुटखा, खैनीचा वापर करतात. दररोज शेकडो किलोचे अमली पदार्थ भारतात बेकायदामार्गाने येतात. अमली पदार्थाचे तस्कर हे त्याच्या वाहतुकीसाठी ड्रोनचा वापर करतात. अनेकदा जप्ती करूनही गुन्हेगार नवनवीन मार्ग शोधत असतात. वास्तविक मालदीवने नवीन पिढी वाचविण्यासाठी दाखविलेली इच्छाशक्ती ही अन्य देशांसाठी प्रेरणादायी ठरायला हवी. त्यांचा निर्णय हा नशेमुळे त्रस्त झालेल्या देशांना हिंमत देणारा असून यानुसार सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकले जातील. मालदीवने नशामुक्तीसाठी टाकलेले पाऊल धाडसी आहे. 2007 नंतर जन्मलेला कोणताही मुलगा किंवा मुलगी सिगारेटचा धूर सोडणार नाही अशी तरतूद करणारा मालदीव हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. मालदीवमध्ये धूम्रपानामुळे वार्षिक 150 लोकांचा मृत्यू होतो. तरीही सरकारने सार्वजनिक आरोग्य जपण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कायद्याशी संबंधित आणखी एक चांगला मुद्दा म्हणजे हा नियम पर्यटकांना देखील पाळावा लागणार आहे. जगातील सरकारांनी प्रामाणिकपणे जनतेचे हित जोपासण्यासाठी धोरण अंमलात आणले तर धूम्रपानापासून मुक्ती मिळवणे कठीण नाही. धूम्रपान करणे हे काहींसाठी स्टेट्स सिम्बॉल असते किंवा पाश्चात्यांचे अनुकरण करण्याचा भाग असतो. परंतु कळत नकळत ते आहारी जातात आणि स्वत:चे आयुष्य धोक्यात घालतात. मालदीवच नाही तर जगातील प्रत्येक देशांतील तरुण पिढी अशा संकटापासून वाचलेली नाही. या बाबतीत अशियाई देश आघाडीवर असून अमली पदार्थाची तस्करी ही मोठी समस्या आहे. मालदीव सरकारने मंजूर केलेला ‘जनरेशनल स्मोकिंग बॅन’ कायदा हा जगातील पहिला तंबाखूमुक्त कायदा आहे. अर्थात भारतात सिगारेट ओढण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत किंवा विशेष कायदा नाही. देशात राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमासारखे कायदे लागू आहेत. शिवाय वेळोवेळी राज्य सरकारकडून निर्बंध लागू केले जातात. पण आपल्याकडे कागदोपत्री कारवाई, नियमावलीला तोटा नाही. यात शाळा आणि महाविद्यालय परिसरात शंभर मीटरपर्यंत पान मसाला विकण्यास मनाई असते. परंतु आता शाळेच्या आवारातच मादक पदार्थ आढळून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी ग्रेटर नोएडातील एका नामांकित महाविद्यालयातच विद्यार्थ्यांकडे अमली पदार्थ सापडले. जागतिक पातळीवर धूम्रपानविरोधात लढणे गरजेचे असून त्याची अनिवार्यताही भासत आहे. या लढाईत मालदीवने पहिले पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधावी, असे आता कोणी म्हणणार नाही. अशा प्रकारच्या कायद्याची सर्वच जण वाट पाहत होते आणि ती प्रतीक्षा आता संपली आहे. जगातील एखाद्या देशाने तरुण पिढी वाया जाऊ नये यासाठी घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असून अप्रिय गोष्टींविरोधात कारवाई करण्यासाठी बळ देणारा आहे. मालदीवची लोकसंख्या पाच ते सात लाख आहे आणि जीडीपी पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे. पर्यटकांनाही हा कायदा लागू केला आहे. यामुळे पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो. परंतु त्याची तमा न बाळगता मालदीव सरकारने देशहितासाठी निर्णय घेतला आहे. मालदीवने 2024 मध्ये 40 कोटी सिगारेटची आयात केली होती. पण सिगारेटच्या विक्रीपासून मिळणार्या महसुलावर पाणी सोडले आहे. स्वच्छता आणि सौंदर्याच्या बाबतीत मालदीवची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही. तेथे ई सिगारेट आणि हुक्कावरही आता पूर्ण बंदी आहे. तरुण पिढीचे आरोग्य वाचविण्यासाठी सर्व देशांनी अशा प्रकारचे कायदे आणले पाहिजेत. मालदीवचा धूम्रपानावरचा घाव हा जगाला धडा देणारा आहे.
