– राहुल गोखले स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे पडघम ऐकू यायला लागले असले, तरी प्रमुख पक्षांत जागावाटप आणि युतीचे समीकरणे जोडताना चलबिचल होत आहे. राज्यात 29 महानगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 42 नगर पंचायत, 336 पंचायत समिती आणि 246 नगरपरिषदा आहेत. सध्या नगरपालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला गती आली आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा व्यापही मोठा आहे आणि मतदारयाद्यांपासून मतदान केंद्रे, मतदान यंत्रे ही सर्व व्यवस्था करण्याचे मोठे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर असेल. साहजिकच एका टप्प्यात सर्व निवडणुका होण्याचा संभव कमी. वेगवेगळ्या टप्प्यांत त्या होऊ शकतात. एक खरे; या निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष आता कामाला लागले आहेत. 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीची कामगिरी सुमार होती; पण गेल्या वर्षीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र महायुतीने भरघोस यश मिळवून लोकसभा निवडणुकीतील अपयश धुऊन काढले होते. तथापि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची समीकरणे अगदी निराळी असतात. त्यातही शहरी आणि ग्रामीण भागातील राजकारण हे निरनिराळ्या पद्धतीने चालते. त्यामुळेच नगरपालिका वा जिल्हा परिषदा या निवडणुका एकत्रित लढवायच्या की स्वतंत्रपणे याचा पेच सर्वच राजकीय पक्षांसमोर असेल. या निवडणुका लढवताना सर्वच पक्षांच्या ताकदीचा कस लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शेवटच्या निवडणुका झाल्या त्या 2015 ते 2018 या काळात. त्यावेळी असणारे राजकीय चित्र आणि आताचे राजकीय चित्र यात जमीन अस्मानाचा फरक पडला आहे. मुख्य फरक म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांत पडलेली फूट. दोन्ही पक्षांचा एकेक गट सत्तेत तर एकेक गट विरोधकांत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जरी अशाच लढविल्या गेल्या असल्या, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती वा आघाडी म्हणून निवडणुका लढविणे वाटते तितके सोपे नाही. नगरपालिका निवडणुकांसाठी काही ठिकाणी युतीची समीकरणे जुळत आहेत. अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्जही दाखल केले जात आहेत. काही ठिकाणी अनपेक्षित युतीही दिसून येत आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आघाडीत निवडणूक लढविण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्यावर ते अद्याप तरी ठाम आहेत असे दिसते. शिवाय काँग्रेसच्या विरोधामुळे मनसे आता काय भूमिका घेणार याकडेही लक्ष आहे. अर्थात, त्यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. राज्यातील महापालिकांचा विचार केला तरी गेल्या निवडणुकांत राज्यभर एकसारखे चित्र दिसत नाही. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथे मुख्यतः शिवसेनेचा दबदबा होता- अर्थातच अविभाजित शिवसेनेचा. मुबंईत भाजपने देखील 2017 सालच्या निवडणुकीत 82 जागा जिंकल्या होत्या. नवी मुंबईत अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली होती, तर उल्हासनगर येथे भाजपला सर्वाधिक जागा जिंकता आल्या होत्या. भिवंडीमध्ये काँग्रेसचा बोलबाला होता तर वसई-विरार येथे बहुजन विकास आघाडीने एकहाती सत्ता मिळविली होती. आता फूट पडलेल्या पक्षांनी तोच आधार मानून जास्त जागांची मागणी केली तर जागावाटप हा वादाचा मुद्दा होणार यात शंका नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने भाजपकडे अधिक जागांची मागणी करण्यासाठी दबाव वाढविला आहे अशी वदंता आहे. त्यास भाजप राजी झाला तर भाजपला 2017 ची पुनरावृत्ती करणे अशक्य होईल. मात्र शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मूळच्या शिवसेनेतून मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक आपल्या पक्षात आले असल्याचा शिंदे यांचा जागा मागण्यासाठीचा युक्तिवाद असणार. हे नगरसेवक आले ते आपल्याला पुन्हा संधी मिळावी यासाठीच हे निराळे सांगावयास नको. मात्र अशा स्थितीत मुंबईसह अन्य ठिकाणी महायुतीतील घटक पक्षांत एकमत होणार का हा कळीचा मुद्दा आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पुण्यात भाजपने उत्तम कामगिरी केली. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसला जास्त जागा सोडण्यास भाजप राजी होईल का हे पाहणे औत्सुक्याचे. तीच बाब पिंपरी चिंचवडची किंवा नागपूरची किंवा नाशिकची. तात्पर्य, एकत्रित निवडणूक लढवू असे जाहीर करणे जितके सोपे तितकेच ते प्रत्यक्षात आणणे जिकरीचे. अगोदरच चारऐवजी सहा प्रमुख पक्ष; त्याशिवाय अनेक छोटे स्थानिक पक्ष, इच्छूकांची भाऊगर्दी; उमेदवारी मिळाली नाही तर बंडखोरीची पूर्ण शक्यता ही सगळी आव्हाने सर्वच राजकीय पक्षांसमोर असणार आहेत. मुदलात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजयी व पराभूत उमेदवारांमध्ये मतांचे अंतर अगदी कमी असते. त्यात बंडखोरी झाली तर निकालांची दिशाच बदलू शकते याची जाणीव सर्व नेत्यांना असणारच. तेव्हा आता युती की आघाडी यापेक्षा प्रमुख पक्षांचे तरी लक्ष कमीतकमी मतविभाजन कसे होईल यादृष्टीने व्यूहरचना करण्यावर असेल यात शंका नाही. याचे कारण विशेषतः या स्थानिक निवडणुकांच्या निकालांवर राज्यातील राजकारणाची पुढची दिशा देखील अवलंबून असणार आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष एकत्र येणार का; किंवा अजित पवार आणि शरद पवार यांचे गट पुन्हा एकत्र येणार का अशा वावड्या उठत असतात. तसे काही निवडणुकांच्या तोंडावर होईल याचा संभव कमी. पण असल्या चर्चांनी मित्रपक्षांवर दबाव टाकता येतो हा त्यामागील मुख्य हेतू. पण प्रश्न केवळ मित्र पक्ष एकत्रित निवडणूक लढविणार की स्वतंत्रपणे हा नाही. प्रश्न गेल्या किमान तीन ते पाच वर्षे रखडलेल्या निवडणुकांचा आहे. या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सूत्रे प्रशासकाकडे होती. लोकशाहीत प्रशासनाच्या नव्हे तर लोकप्रतिनिधींच्या हातात धोरणनिश्चितीची सूत्रे असणे आवश्यक असते. तशी ती पुन्हा लवकर येवोत यासाठीच्या या निवडणुका असणार आहेत. त्याकडे केवळ राजकीय व्यूहरचना, डावपेच, जागावाटपातील रस्सीखेच या दृष्टिकोनातून पाहणे शहाणपणाचे नाही. गंभीर होत जाणार्या स्थानिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठीची योग्य व्यवस्था पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने या निवडणुकांकडे पाहिले तर कोणाला उमेदवारी द्यायची हे ठरविणे राजकीय पक्षांना आणि कोणाला मतदान करायचे हा निर्णय घेणे मतदारांना सुकर होईल.
