– हेमंत देसाई मेरिटाइम इंडिया व्हिजन अंतर्गत दीडशेहून जास्त उपक्रम राबवले गेले. किनारी भागांत प्रचंड रोजगार निर्मिती झाली. समुद्र, किनारे, नद्या व जलस्रोत यांचा वापर करून आर्थिक विकास साधणे म्हणजे ‘ब्लू इकॉनॉमी’ची प्रगती करणे. सागरी संपत्तीतून राष्ट्रविकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याकरिता ‘मेरिटाइम डेव्हलपमेंट फंड’ही उभारण्यात आला आहे. बंदरांचे आधुनिकीकरण, सागरी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून, ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला चालना दिली जात आहे. सध्या जागतिक पुरवठासाखळी धोक्यात आली आहे. प्रतिकूल वातावरणातदेखील भारत पूर्ण ताकदीनिशी एखाद्या खंबीर दीपस्तंभाप्रमाणे उभा आहे आणि वाटचाल करत आहे. बंदरांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे आणि जलमार्ग विकसित करण्यात येत आहेत. बहुतेक बंदरांची क्षमता पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. खासगी गुंतवणूक वाढली असून, जहाजे बंदरात येण्या-जाण्याचा व मालहाताळणीचा वेळ कमी झाला आहे. मुंबईजवळ वाढवण हे देशातील जमिनीवरचे नव्हे, तर ऑफ शोअर बंदर असणार आहे. मुंद्रा वा जेएनपीटी बंदराची खोली किंवा ड्राफ्ट 17 ते 18 मीटर अशी आहे, तर वाढवणची खोली 20 ते 25 मीटरच्या आसपास असणार आहे. समुद्राची पाण्याची पातळी आणि बोटीचा तळाचा बिंदू यामध्ये जे अंतर असते, त्याला ‘ड्राफ्ट’ असे म्हणतात. हा ‘ड्राफ्ट’ जास्त असल्यामुळे मोठ मोठी जहाजे वाढवण बंदरात आणता येणार आहेत. या बंदराची क्षमता वर्षाला 30 कोटी मेट्रिक टन इतकी प्रचंड असणार आहे. त्यामुळे जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये वाढवणचा समावेश असणार आहे. देशात प्रथमच गुजरातमधील कांडला बंदरात हरित हायड्रोजनची निर्मिती करण्यास सुरुवात झाली आहे. हरित लॉजिस्टिक व्यवस्था, बंदरांची जोडणी आणि सागरी औद्योगिक समूहविकासावर केंद्र सरकार अधिक भर देणार आहे. मध्यंतरी केरळात तिरुअनंतपुरममध्ये विळिंजम येथे खोल पाण्यातील आंतरराष्ट्रीय बहुपयोगी बंदराचे उद्घाटन आणि लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. 8 हजार 800 कोटी रुपये खर्चून उभारलेले हे बंदर देशातील पहिले अर्धस्वयंचलित तसेच खोल पाण्यातील कंटेनर वाहतूक करणारे बंदर ठरणार आहे. विळिंजम बंदरामुळे भारत, मध्य आशिया आणि युरोप यांच्या दरम्यान दळणवळणाचा सोयीचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. भारतीय नौकानयन व व्यापारी धोरणे ही दूरदृष्टीने आखण्यात आली असून, मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताने नौकानयन क्षेत्रात मूलभूत बदल करून, आधुनिक काळाशी सुसंगत असे सागरी व्यापार व नौकानयन कायदे अमलात आणले आहेत. या नवीन कायद्यांतर्गत राज्यांच्या मेरिटाइम बोर्डांना सक्षमता बहाल करण्यात आली असून, आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल आहे. बंदर व्यवस्थापनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा कालोचित वापर वाढला आहे. सागरी नौकानयन परिषदेचा आरंभ 2016 मध्ये करण्यात आला आणि आज तिचे स्वरूप जागतिक पातळीवर विस्तारलेले आहे. जगभरातील 85 देशांचे प्रतिनिधी मुंबईतील अलीकडेच झालेल्या मेरिटाइम परिषेदेत सहभागी झाले होते. त्यावेळी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत 12 लाख कोटी रुपयांच्या विविध करारांवर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या. तसेच ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ त्याचप्रमाणे ‘ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या भविष्यकालीन धोरणयोजनेचे अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते या परिषेदत करण्यात आले. मोठ्या बंदरांची क्षमता चारपटीने वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार त्यात 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. गेल्या काही वर्षांत मेरिटाइम इंडिया व्हिजन अंतर्गत दीडशेहून जास्त उपक्रम राबवले गेले. अंतर्गत जलमार्गांची संख्या 3 वरून 32 वर गेली आणि मालवाहतुकीत 700 टक्के वाढ झाली. क्रुझ पर्यटनात वाढ होऊन, किनारी भागांत प्रचंड रोजगार निर्मिती झाली. समुद्र, किनारे, नद्या व जलस्रोत यांचा वापर करून आर्थिक विकास साधणे म्हणजेच ‘ब्लू इकॉनॉमी’ची प्रगती करणे होय. समुद्री साधनसंपत्तीचा सुयोग्य उपयोग करून, सागरी परिसंस्थेचे जतन करण्यावरही भर देण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या समुद्री क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी आगामी काळात 2 लाख 23 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 437 नवीन जहाजे उतरवण्यात येणार आहेत. खनिज तेल उत्खनन, कंटेनर, टँकर, हरित टग, ड्रेजर्स किंवा गाळ काढणारे जहाज यांचा त्यात समावेश असणार आहे. या गुंतवणुकीसाठी ‘भारत कंटेनर शिपिंग लाइन’ या उपक्रमाची घोषणादेखील मुंबईत करण्यात आली. समुद्रात विविध प्रकारचे मार्ग असतात. त्यांना चॅनेल्स असे म्हटले जाते. या चॅनेलमधून बंदरापर्यंत पोहोचताना ‘टग’ बोटी बाहेरून येणार्या जहाजांना मार्ग दाखवतात. जी-20 राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्यानंतर ‘ब्लू इकॉनॉमी’ किंवा ‘नील अर्थव्यवस्था’ केंद्रस्थानी आली. ‘नील अर्थव्यस्थे’च्या विकासासाठी जी-20 राष्ट्रगटाच्या माध्यमातून संशोधन केले जात असून, महत्त्वाच्या शिफारसीही केल्या जाणार आहेत. जागतिक तापमानवृद्धीमुळे सागराची पातळी वाढत आहे. त्यामुळे सागरी परिसंस्था धोक्यात आल्या असून, अनेक देशांच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले जात आहे. म्हणूनच सागरी स्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने विकास करून, लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सागरी परिसंस्थेचे आरोग्यही जपणे आवश्यक आहे. मासेमारी, सागरातून खनिजे, खनिजतेल व वायू मिळवणे ही सध्याची ‘नील अर्थव्यवस्थे’ची काही उदाहरणे होत. महाराष्ट्रातही सागरी संपत्तीच्या विकासाकडे लक्ष पुरवले जात आहे. खासगी बंदरांच्या मालकांना सवलती दिल्या जात आहेत. या बंदरांपर्यंत जाणारे रस्ते बांधण्यासाठी येणार्या खर्चाचा निम्मा बोजा राज्य सरकार उचलत आहे. नवीन जहाजांची बांधणी आणि जुन्या जहाजांच्या काही सुट्या भागांचा वापर करून, पुन्हा त्यांची उभारणी करण्यासाठीही सवलती दिल्या जात आहेत. समुद्रातील दीपगृहे तसेच पर्यटन स्थळांचा विकास, वॉटर स्पोर्ट्स, हाउसबोट्स यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील सागरी वाहतूक वाढवण्यासाठीही ठोस उपाय योजणे आवश्यक आहे.
